नवी दिल्ली – कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व आस्थापने बंद राहणार आहेत. कोरोना व्हायरसची साखळी मोडून काढण्यासाठी हे २१ दिवस महत्वाचे आहेत. त्यामुळे कोणीही घराच्या बाहेर पडू नका असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी देशवासियांना केलं आहे.
अशातच काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनचं समर्थन केले आहे. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, या कठिण काळात डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची योग्य खबरदारी घेण्यात यावी. तसेच उद्योग जगतासोबत सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळेल अशा काही पर्याय त्यांनी सुचवले आहेत.
लोकांच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करा. तसेच केंद्र सरकारने सर्व EMI वर ६ महिन्यांपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी त्याचसह या काळात बँकांचे व्याजही माफ करण्याचा पर्याय त्यांनी पत्राद्वारे सुचवला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्जातून वजा होणारे हफ्ते ६ महिन्यांपर्यंत थांबवावेत. प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांना त्यानुसार आर्थिक पॅकेज जाहीर करावं अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
दरम्यान, भारतावरील या संकटावेळी काँग्रेस लोकांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेत आहे. तसेच आमचा सरकारला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. कोरोनाचं संकट परतवून लावण्यासाठी सरकारने योग्य उपाययोजना कराव्यात. लोकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत असंही सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितले आहे. त्यामुळे जर सोनिया गांधी यांच्या मागणीचा केंद्र सरकारने विचार केला तर कोट्यवधी कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याआधीही सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. यात ४.४ कोटी बांधकाम कामगारांना अनिश्चित भविष्याचा सामना करावा लागत आहे. कारण, यातील अनेक जण शहरात फसले आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकाम मजुरांसाठीच्या कल्याण बोर्डांनी उपकराच्या माध्यमातून ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ४९,६८८ कोटी रुपयांची रक्कम संग्रहित केली आहे. यातील केवळ १९,३८० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. देश सध्या कोरोनाचा सामना करीत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची गरज आहे. यात आर्थिक घडामोडींवर व्यापक स्वरूपात परिणाम झाला आहे असं त्यांनी सांगितलेच
तसेच असंघटित क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. लाखो कामगार मोठ्या शहरातून आपल्या गावी परतत आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील ४.४ कोटी कामगारांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. उपजीविकेचे संकट उभे ठाकले आहे. कॅनडासारख्या अनेक देशांनी कोरोनासारख्या संकटादरम्यान आर्थिक योजना आखल्या आहेत. येथील परिस्थिती पाहता कामगारांसाठी काही ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं होतं.