नवी दिल्ली - कोरोना या महामारीमुळे देशाच्या तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदीअसून त्यातील सुविधा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुमोटो दाखल केला आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्या. एल नागेश्वरा राव यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या कारागृह महासंचालक आणि मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कोरोना या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत, हे 20 मार्चपर्यंत सांगण्याचे निर्देश कोर्टाने या सर्वांना दिले आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोर्टाला मदत करण्यासाठी २३ मार्च रोजी प्रत्येकी एक - एक अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे.तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात कैदी असणे आणि त्यांच्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांप्रकरणी सुमोटो दाखल केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने देशातील तुरूंगात असलेल्या कैद्यांच्या गर्दीमुळे चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की, तुरुंगात मोठ्या संख्येने कैदी एकाच ठिकाणी आहेत आणि कोरोना विषाणूचा प्रसार होण्याचे हे मोठे कारण असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही परिस्थिती लक्षात घेता आम्हाला काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतील. इतकेच नाही तर कोरोना विषाणूमुळे तुरूंगात क्षमता वाढलेल्या कैद्यांच्या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांनी पावले उचलली आहेत पण काही राज्ये अशी आहेत ज्यांनी योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत.
Coronavirus : तुरुंगाच्या क्षमतेहून अधिक कैद्यांची संख्या; सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली गंभीर दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 16, 2020 3:20 PM
Coronavirus : कोर्टाने देशातील तुरूंगात असलेल्या कैद्यांच्या गर्दीमुळे चिंता व्यक्त केली
ठळक मुद्देतुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात कैदी असणे आणि त्यांच्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांप्रकरणी सुमोटो दाखल केलाइतकेच नाही तर कोरोना विषाणूमुळे तुरूंगात क्षमता वाढलेल्या कैद्यांच्या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची गरज आहे.