नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पंतप्रधानांसह सर्व मंत्री व खासदारांच्या वेतनामध्ये पुढील एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय सोमवारी घेतला. याच बरोबर राष्ष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती व सर्व राज्यांच्या राज्यपालांनी वर्षभर स्वेच्छेने ३० टक्के वेतन कमी घेण्याचे ठरविले आहे. याखेरीज खासदारांचा ‘खासदार निधी’ही दोन वर्षांसाठी तात्पुरता स्थगित ठेवण्यात आला आहे. तसेच, १४ एप्रिलनंतर देशातील लॉकडाऊन समाप्त होईल की नाही? यासंदर्भातही पंतप्रधान मोदींनी काही संकेत दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व गृहमंत्री अमित शहा या बैठकीस प्रत्यक्ष हजर होते. अन्य मंत्री त्यांच्या घरून किंवा कार्यालयांतून ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ने बैठकीत सहभागी झाले. या बैठकीत मोदींनी मंत्र्यांना काही महत्वाचे मुद्दे आणि परिस्थिती आोटक्यात आणण्यासाठी करायची उपययोजना सांगतिली. त्यावेळी, प्रत्येकाच्या मनातील प्रश्नावरही मोदींनी काही संकेत देत उत्तर दिलंय. कोरोना व्हायरसच्या लढाईत उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये वाढ करण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य सेतू अॅप अधिकतम प्रसिद्ध करण्याचे सांगितले आहे.
देशातील २१ दिवसांचे लॉकडाऊन संपणार की वाढणार याबाबत याच आठवड्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, ज्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, त्या भागातील सरकारी कार्यालय खुले करण्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेऊ शकते. लॉकडाऊनननंतर टप्प्याटप्याने सरकारी कार्यालय खुली करण्याचे संकेत मोदींनी या बैठकीत दिले आहेत. ज्या जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण अधिक नाहीत, त्याच भागात हे करण्यात येईल, असे समजते. यांसदर्भात सर्वच मंत्र्यांना एक प्लान तयार करण्याचेही मोदींनी सूचवले आहे.
शेतकऱ्यांसोबत राहा
लॉकडाऊन काळात देशातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, पंतप्रधान मोदींनी सर्वच कॅबिनेट मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक सल्ला दिलाय. अॅप आधारित कॅब / टॅक्सीप्रमाणेच ट्रक एग्रीगेटर्स यांसारख्या नवसंकल्पनांवर काम करण्याचे आवाहन मोदींनी मंत्र्यांना केले आहे. दरम्यान, लॉकडाऊन काळातच शेतकऱ्यांचं पीक काढणीला आलं होतं, अनेकांचा माल शेतात पडून होता. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या शेतकऱ्यांच्या मालाला भावच मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालंय.