नवी दिल्ली - देशातील कोरोना विषाणूच्या फैलावाचे संकट गंभीर बनलेले आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारांसाटी लागणाऱ्या आवश्यक साधन सामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झालेली आहे. (coronavirus) देशातील या परिस्थितीची सुप्रिम कोर्टाने दखल घेतली असून, याबाबतच्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारला नोटिस पाठवली आहे. कोरोनाविरोधात केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय धोरण काय आहे, अशी विचारणा सुप्रिम कोर्टाने या पत्रामधून केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या करण्यात येणार असल्याचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांनी सांगितले. (What is your national policy against coronavirus? The Supreme Court slammed the Modi government & asked a lot of questions)
सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोरोनावर एक राष्ट्रीय योजना बनवून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कोविड-१९ बाबतच्या मुद्द्यांवर सहा विविध हायकोर्टांनी सुनावणी करण्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन, जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा आणि लसीकरणाची पद्धत यासारख्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय धोरण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याबाबत केंद्राकडे विचारणा केली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात वरिष्ठ वकील हरिश साळवे यांना एमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे. तसेच कोरोना काळात लॉकडाऊन लावण्याची घोषणा करण्याच्या हायकोर्टाच्या न्यायिक शक्तींचीही पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होत असून, आज आतापर्यंतच्या एका दिवसातील सर्वाधिक ३. १४ लाख रुग्णांची नोंद झाली आहे. तसेच एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या वाढून १ कोटी ५९ लाख ३० हजार ९६५ एवढी झाली आहे. तसेच जगात कुठल्याही देशात एका दिवसात सापडलेले हे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. दरम्यान दिवसभरात २१०४ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने कोरोनाबळींचा आकडा वाढून १ लाख ८४ हजार ६५७ एवढा झाला आहे.