शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
3
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
4
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
5
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
6
तेलंगणा सरकारने अदानी समूहाची १०० कोटींची देणगी नाकारली, कारण...
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
8
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
9
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
10
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
11
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
12
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
13
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
14
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
15
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
16
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
17
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
18
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
19
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
20
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात याच अधिवेशनात दुरुस्ती- राजनाथ सिंह

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2018 1:24 AM

या दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली होती. या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही पावले उचलत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) अटक व अटकपूर्व जामिनाच्या अटी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर व्हावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. तसे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले.या दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली होती. या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही पावले उचलत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती. तसेच या कायद्यासंदर्भातील मागणीसाठी दलित संघटनांनी ९ आॅगस्टला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा कायदा बोथट झाला असल्याचा आरोप होत होता. केंद्र सरकार तरीही कायद्यात दुरुस्ती करीत नाही, अशी तक्रार रालोआमधील पक्षही करीत होती. त्यामुळे दोनच दिवसांपूर्वी कायद्यात दुरुस्तीच्या निर्णयाला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसे अधिवेशन यंदा कधी मांडणार, हाच केवळ प्रश्न आहे.दलित अत्याचारांत वाढकाँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी शून्य प्रहरात सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय धोकादायक आहे. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारने अनेक वटहुकूम जारी केले.या कायद्याच्या मूळ तरतुदी कायम राहाण्यासाठी सरकार एक वटहुकूम काढू शकले असते. पण तसे झाले नाही. हा कायदा बोथट झाल्याने सध्या दलितांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारीच मंजुरी दिली असताना पुन्हा तोच विषय खरगे यांनी उपस्थित केल्याबद्दल गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

टॅग्स :Rajnath Singhराजनाथ सिंह