शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंमुळे अदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
3
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा', 'जिलेबी सेलिब्रेशन' अन् महायुतीच्या नेतेमंडळींचा तुफान जल्लोष
5
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचे आमदार
8
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
9
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
10
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
11
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
13
Dindoshi Assembly Election: संजय निरुपम पराभूत; निकराच्या लढतीत सुनील प्रभू विजयी
14
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
15
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
16
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
17
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
19
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
20
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना संमती मिळेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 4:56 AM

नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळा उघड झाल्यावर कठोर कारवाईची भाषा होत असली, तरी भ्रष्टाचाराबद्दल काही करण्यास सरकार फारसे गंभीर नाही.

नितीन अग्रवालनवी दिल्ली : नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळा उघड झाल्यावर कठोर कारवाईची भाषा होत असली, तरी भ्रष्टाचाराबद्दल काही करण्यास सरकार फारसे गंभीर नाही. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने (सीव्हीसी) भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पीएनबीसह तीन बँकांच्या नऊ अधिकाºयांवर कारवाईची शिफारस केली.परंतु कारवाई झालेली नाही. इतकेच काय, सरकारचे काही मंत्रालये वादग्रस्त अधिकाºयांबद्दल सहानुभुतीने वागत आहेत.सीव्हीसीकडील ताज्या आकडेवारीनुसार भ्रष्टाचाराच्या २३ प्रकरणांत सहभागी ३९ अधिकाºयांवर खटले चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची प्रतिक्षा आहे. त्यात पीएनबी व युको बँकेचे एकेक आणि स्टेट बँकेच्या दोन प्रकरणांत मंजुरी मागितली आहे.पीएनबीचा मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँकेचा कृषी सहायक, एक महासंचालक, दोन अतिरिक्त महासंचालक व मुख्य व्यवस्थापक, युको बँकेचा महासंचालक तसेचमुख्य व्यवस्थापकावर खटलाचालणे अपेक्षित आहे. या चारही प्रकरणांत सीव्हीसीने जून ते आॅगस्ट २०१७ या काळात परवानगी मागितली. परंतु ती अद्यापमिळालेली नाही.बँकांशिवाय ज्या प्रकरणांत खटले चालवण्यासाठी संमतीची गरज आहे, त्यात कार्मिक मंत्रालयाचे चार, रेल्वेचे दोन, वाणिज्य, कोळसा, लघु व सूक्ष्म उद्योग आणि संरक्षण मंत्रालयाचे एका प्रकरणाचा समावेश आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल, जम्मू आणि काश्मीर व कर्नाटकचे प्रत्येकी एकेक आणि उत्तर प्रदेशच्या तीन प्रकरणे मंजुरीची वाट पाहात आहेत. त्यात सहा आयएएस अधिकारीही समाविष्ट आहेत.सर्वात जुने प्रकरण आहे फेब्रुवारी २०१३ मधील. त्यात छत्तीसगढ सरकारचे तत्कालीन अतिरिक्त संचालक, भांडार कारकून, आरोग्य सचिव व फार्मासिस्टवर खटला चालविण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. सीव्हीसीने प्रकरणे तर दाखल केली, परंतु सरकारी मंजुरीशिवाय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत खटला सुरू झालेला नाही. खटला चालविण्यासाठी सरकारने एजन्सीला ४ महिन्यांत परवानगी देणे आवश्यक असते.

टॅग्स :Corruptionभ्रष्टाचारPunjab National Bank Scamपंजाब नॅशनल बँक घोटाळाNirav Modiनीरव मोदी