Triple Talaq: हा देश शरियतवर नव्हे, संविधानावर चालतो- भाजपा

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवा; काँग्रेस, टीएमसीची मागणी

नवी दिल्ली: लोकसभेत आज तिहेरी तलाकवर चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक संयुक्त निवड समितीला पाठवण्यात यावं, अशी मागणी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी केली. तर अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या विधेयकावरील सरकारची बाजू स्पष्ट केली. हा देश शरियतवर नाही, तर संविधानावर चालतो, असं नक्वींनी म्हटलं. बाल विवाहापासून सती प्रथा संपुष्टात आणण्यासही काहींनी विरोध केला होता. मात्र समाजानं या प्रथांना मूठमाती दिली, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. 

अनेक गंभीर गुन्ह्यांविरोधात कायदे आहेत. मग तिहेरी तलाकविरोधात कायदा का नको, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या माध्यमातून कोणालाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न नसल्याचंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं. कभी-कभी लम्हों की खता, सदियों की सजा बन जाती है, अशा शब्दांत त्यांनी तिहेरी तलाकवर भाष्य केलं. 'तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आधीच मंजूर झाला असता. मात्र काहींच्या दबावाखाली येऊन काँग्रेस सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी कायदा आणला,' असं म्हणत नक्वींनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं. 

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी विधेयकाबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली. 'आम्ही गुन्हेगारीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या या विधेयकाच्या विरोधात आहोत. पती तुरुंगात गेल्यावर तो काय कमावणार आणि पत्नीला भरपाई कशी काय देणार?,' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत तलाक मिळालेल्या महिलेला न्याय कसा मिळणार, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.