सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली मोदी सरकारशी चर्चा झाल्यानंतरही देशातल्या कामगार संघटना येत्या २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी हरताळ पाळण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. कामगार संघटनांचा निर्धार लक्षात घेता, ऊर्जा व कोळसामंत्री पीयूष गोयल आणि श्रम व रोजगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी श्रम मंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी देशव्यापी हरताळावर सखोल चर्चा केली.कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारने कामगार संघटनांच्या १२ सूत्री मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. किमान वेतन निश्चित करणे, जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण घालणे, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजना इत्यादी मागण्यांना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास केंद्र सरकार विफल ठरले आहे. सरकारचा यथास्थिती अहवाल अजूनही गतवर्षाच्या भूमिकेवरच कायम आहे. केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त करीत (भारतीय मजदूर संघ वगळता), सिटू, आयटक, इंटकसारख्या देशातल्या तमाम कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबरला देशव्यापी हरताळ पाळण्याचा निर्धार केला आहे.कामगारांच्या १२ सूत्री मागण्यांवर केंद्रीय कामगार संघटनांशी चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी, मोदी सरकारने अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली ५ केंद्रीय मंत्र्यांची एक उच्चस्तरिय समिती नियुक्त केली आहे. पीयूष गोयल व बंडारू दत्तात्रय या समितीचे सदस्य आहेत. मंत्र्यांच्या या समितीने अलीकडेच संघपरिवाराची शाखा असलेल्या भारतीय मजदूर संघाशी स्वतंत्रपणे कामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. चर्चेत अंगणवाडी सेवक व सेविकांना प्रॉव्हिडंड फंड व वैद्यकीय चिकि त्सेची सुविधा पुरवण्याबरोबरच, किमान वेतनाच्या मागणीबाबतही मंत्री समितीने तत्त्वत: सहमती दर्शवली. तथापि, सरकारने लवकरात लवकर याबाबत आदेश जारी करावेत, असा आग्रह या वेळी भारतीय मजदूर संघाने धरला होता. भारतीय मजदूर संघाशी सरकारने स्वतंत्रपणे चर्चा केल्याचा आक्षेप नोंदवित, देशातल्या अन्य कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली व सरकारवर टीकेची झोड उठवली.२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी हरताळासंबंधी बोलताना सेंट्रल ट्रेड युनियनचे जनरल सेक्रेटरी तपन सेन म्हणाले, हरताळ मागे घेण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक) चे उपाध्यक्ष अशोकसिंग म्हणाले, २ सप्टेंबरच्या देशव्यापी हरताळात सहभागी होण्याचा इंटकने निर्णय घेतला आहे. भारतीय मजदूर संघाने मात्र या हरताळात सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. संघाच्या प्रतिनिधींना अपेक्षा आहे की, केंद्र सरकार २ सप्टेंबरपूर्वीच काहीतरी सकारात्मक निर्णय जाहीर करील.