नवी दिल्ली :
व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक यांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधातील भारतीय स्पर्धा आयोगाची (सीसीआय) चौकशी सुरूच राहणार आहे. कारण, या चौकशीला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही प्लॅटफॉर्मच्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक या इन्स्टंट मॅसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीची चौकशी करण्याचे आदेश सीसीआयने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये दिले होते. या निर्णयास दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सनी (आता मेटा) दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाच्या एकल पीठाने सीसीआयचा निर्णय वैध ठरवित याचिका फेटाळून लावली होती. एकल पीठाच्या निर्णयास प्लॅटफॉर्म्सनी मोठ्या पीठाकडे आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या न्यायपीठाने एकल न्यायपीठाचा आदेश वैध ठरविला. त्याविरोधातील याचिकांत गुणवत्ता नसल्याचे काेर्टाने म्हटले.
काय आहे वाद?व्हॉट्सॲपने वापरकर्त्यांचा डाटा पालक कंपनी फेसबुकसोबत (मेटा) सामायिक करण्यात येईल, असे नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे वादाला सुरुवात झाली होती.
पॉलिसीविरोधात शंका
- व्हॉट्सॲपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधात अनेक शंका उपस्थित केल्या होत्या. यामुळे वापरकर्त्यांची माहिती फुटू शकते, असा मुख्य आक्षेप होता. व्हॉट्सॲपने हा आरोप फेटाळून लावला होता.
- नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे सामान्य वापरकर्त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही तसेच सर्व गोपनीय माहिती गोपनीयच राहील, असे व्हॉट्सॲपचे म्हणणे होते.
- यावरून वाद वाढल्यानंतर सीसीआयने चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्याविरुद्ध फेसबुक व व्हाॅट्सॲप न्यायालयात गेले होते.