नवी दिल्ली : तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून जास्त कैदी गुराढोरांप्रमाणे कोंबणे हे कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे नमूद करून देशभरातील उच्च न्यायालयांनी तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.एका प्रकरणाच्या सुनावणीत ‘अॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमलेल्या वकिलाने देशभरातील १,३८२ तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी कसे कोंबले आहेत याच्या आकडेवारीचे एक टिपण सादर केले. काही तुरुंगामध्ये तर क्षमतेच्या दीड-दोन पट कैदी असल्याचे त्यावरून दिसले. याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालायांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशी विनंती केली आहे की, त्यांनी हा विषय आपापल्या राज्याच्या पातळीवर स्वत:हून (सु-मोटो) हाती घ्यावा.देशभरातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या महिला कैदी व त्यांच्यासोबत तुरुंगात राहणारी त्यांची मुले याचे महिला व बालकल्याण मंत्रालयनो राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या मदतीने सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. ते ३० जूनपर्यंत पूर्ण होईल. त्या माहितीचा अभ्यास करून त्यानंतर तीन आठवड्यांत आवश्यक पावले उचलली जातील, असे केंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले.
कोर्टाने तुरुंगातील गर्दी कमी करावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2018 2:24 AM