लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : गोहत्येवर बंदी आणण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. गोहत्याबंदीसारखे निर्णय घेणे हे विधिमंडळाचे काम आहे. तसेच न्यायालय विधिमंडळाला विशिष्ट कायदा करण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील अपील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने निकाली काढले.
खंडपीठाने म्हटले की, अस्तित्व संकटात आलेल्या देशी गायींच्या रक्षणासाठी याचिकाकर्ते राज्य सरकारांकडे दाद मागू शकतात. देशी गायींच्या रक्षणाबाबत केंद्र व राज्यांनी घेतलेल्या सामायिक भूमिकेचा राष्ट्रीय हरित लवादाने विचार केला होता. त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. देशी गायींच्या रक्षणासाठी याचिकादारांनी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.