Covid Vaccine च्या नव्या किंमतीवर केंद्राकडून स्पष्टीकरण; १५० रुपयांतच लस घेणार, राज्यांनाही मोफत देणार

सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात होत आहे कोरोनाबाधितांची नोंद, १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना मिळणार कोरोना प्रतिबंधात्मक लस

ठळक मुद्देसध्या देशात मोठ्या प्रमाणात होत आहे कोरोनाबाधितांची नोंद१ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना मिळणार कोरोना प्रतिबंधात्मक लस

 कोरोनामुळे देशातील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. भारतातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली असून रुग्णांची एकूण संख्या १,६६,१०,४८१ वर पोहोचली आहे. तर कोरोनामुळे देशात १,८९,५४४ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार १ मेपासून खुल्या बाजारात कोरोना लसींची विक्री करण्याची परवानगी कंपन्यांना मिळाली आहे. मात्र १ मेपासून कोरोनाची लस (Corona Vaccine) मेडिकलच्या दुकानांमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे लस घेण्यासाठी लोकांना रुग्णालय किंवा लसीकरण केंद्रांमध्येच जावं लागेल. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करूनच लसीकरण करावं लागलं. याच दरम्यान सीरमची (Serum Institute of India ) लस भारतातच (India) सगळ्यात महाग असल्याची माहिती समोर आली होती. राज्य सरकारांना ४०० रुपयांत तर खासगी रुग्णालयांत ही लस ६०० रूपयांत देणार असल्याचं सीरमनं म्हटलं होतं. दरम्यान, लसीच्या किंमतीवरुन सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.केंद्रानं लसींच्या किंमतीवरील भ्रम दूर करत दोन्ही लसींसाठई १५० रुपयेच देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं शनिवारी यासंदर्भातील एक स्पष्टीकरण दिलं. केंद्र सरकार १५० रूपयांतच या लसी खरेदी करणार असून राज्यांना त्या मोफत दिल्या जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. "दोन्ही लसींच्या खरेदीसाठी भारत सरकारची किंमत १५० रूपये प्रति डोसच आहे. भारत सरकारद्वारे खरेदी करण्यात आलेली लस राज्यांना मोफतच दिली जात राहिल," असं आरोग्य मंत्रालयानं ट्वीट करत म्हटलं आहे. १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरणदेशात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात लसीकरण व्हावं यासाठी १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या व्यापक लसीकरण मोहिमेदरम्यान केंद्रानं लस उत्पादक कंपन्यांना आपल्या लसीच्या उत्पादनाच्या ५० टक्के लसी या खुल्या बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यांनाही तसंच रुग्णलायांनाही या लसी खरेदी करता येणार आहेत.