शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

माकपची याचिका : निवडणूक रोख्यांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान, न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 1:47 AM

निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाला योग्य निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

नवी दिल्ली - निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाला योग्य निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला नोटीसही बजावली.सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सुुनावणीस घेण्याचे मान्य केले आहे. राजकीय पक्षांना जो निधी मिळतो त्या व्यवहारात निवडणुक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येईल असा दावा करत मोदी सरकारने ही योजना जाहीर केली.या योजनेला अन्य राजकीय पक्षांनी केलेला तीव्र विरोध व निवडणुक आयोगाने या योजनेबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी याला न जुमानता मोदी सरकारने ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले. निवडणुक रोख्यांच्या योजना हे प्रतिगामी पाऊल असल्याची टीका निवडणूक आयोगाने केली होती.याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक रोख्यांची योजना अमलात आल्यास राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या व्यवहारातील पारदर्शकताच संपुष्टात येईल. कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणग्या देण्यात आल्या, याची माहिती फक्त उद्योजक, कंपन्या व सरकारपुरतीच मर्यादित राहिल.योजनेचे निकषनिवडणूक रोखे योजनेतील तरतुदींनूसार एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी यांच्या पटीत हे रोखे काढण्यात येणार आहेत. ते स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमध्ये उपलब्ध असतील. देणगीदार हे रोखे आपल्या आवडत्या पक्षाला देणगी म्हणून देऊ शकतील. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी या रोख्यांची रक्कम संबंधित राजकीय पक्षाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल ़ नुकत्याच झालेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या किमान एक टक्के मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच त्याद्वारे देगण्या मिळू शकतील.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयIndiaभारतGovernmentसरकार