शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“जो शब्द दिला तो पाळतात, अजित पवार मर्द माणूस”; नवाब मलिकांनी केले तोंडभरून कौतुक
2
"145 उमेदवार उभे केले म्हणजे..."; रामदास आठवलेंचा राज ठाकरेंना खोचक टोला
3
"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला
4
बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
5
सदाभाऊंची जीभ पुन्हा घसरली; संजय राऊतांना म्हणाले, "कितीही साबण, शाम्पू लावला तरी..."
6
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
7
इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ : चौरंगी लढतीत कोण निवडून येणार राव?
8
सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
9
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
10
नवरा बायकोचं भांडण, एका 'OK' नं रेल्वेला ३ कोटींचा फटका; कोर्टातील अजब प्रकरण काय?
11
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
12
Shah Rukh Khan :"जीव वाचवायचा असेल तर कोट्यवधी रुपये द्या, अन्यथा..."; सलमाननंतर शाहरुख खानला धमकी
13
"मला धमकावलं जातंय...", साक्षी मलिकचं PM मोदींना कुस्ती वाचवण्याचं आवाहन
14
Girnar Parikrama 2024: 'या' पाच दिवसांतच गिरनारच्या जंगलात मिळतो प्रवेश; जेवढ्या यातना तेवढाच आनंद!
15
शरद पवारांवरील टीका 'मानसपुत्रा'च्या जिव्हारी; निषेध व्यक्त करत वळसे पाटलांनी खोतांना दिला इशारा
16
सदाभाऊंना कुत्रा म्हणणाऱ्या संजय राऊतांना नितेश राणेंनी दिली अशी उपमा, म्हणाले... 
17
विरोध डावलून नवाब मलिकांना उमेदवारी दिली, आता प्रचारही करणार का? अजित पवारांचे सूचक विधान
18
धनंजय मुंडे यांच्या संगनमताने करोडोची जमीन अल्प किंमतीत विकून फसविले: सारंगी महाजन
19
Maharashtra Election 2024: देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळेंसह दिग्गजांची परीक्षा! काँग्रेसचे आव्हान कसे पेलणार?
20
सदाभाऊ खोतांच्या विधानावर संजय राऊतांचा संताप; देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करत म्हणाले...

सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 06, 2023 11:00 AM

केंद्राने वृत्त वाहिनीवर घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मल्याळम वृत्त वाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही. तथ्यांशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे वाहिनीवर मांडल्याविषयी हवेत कारवाई केल्याबद्दल केंद्रीय गृह मंत्रालयावर न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘मीडियावन’च्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला. त्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर फार वाईट परिणाम होणार असल्याने त्यांच्यावर सरकार अवाजवी बंधने घालू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

  • वाहिनीच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्धच्या टीकात्मक मतांना सत्ताविरोधी म्हणता येणार नाही. कारण एका मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र प्रसार माध्यमे आवश्यक आहेत.
  • सत्तेसमोर सत्य बोलणे आणि नागरिकांसमोर कठोर तथ्ये मांडणे, हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे, ज्याच्या मदतीने ते लोकशाहीला योग्य दिशेने घेऊन जातील, असे पर्याय निवडू कतात.असावे.
  • सामाजिक - आर्थिक राजकारणापासून राजकीय विचारसरणीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर एकसारखे विचार लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण करू शकतात.
  • वाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण न करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बंधने आहेत.
  • सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापर करून नागरिकांना कायद्यांतर्गत केलेल्या तरतुदींपासून वंचित ठेवत आहे.
  • राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत. ते सिद्ध करण्यासाठी ठोस तथ्य

सीलबंद लिफाफ्यात माहिती देणे म्हणजे...

सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहिनीला परवानगी न देण्याचे कारण न सांगणे आणि केवळ सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला माहिती देऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने खंडपीठाने खडसावले. गोपनियतेच्या दाव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ॲमिकस क्युरींची (न्यायालयाचे मित्र) नियुक्ती करावी आणि न्यायालयाला तर्कसंगत आदेश पारित करण्यात मदत करावी.

मृत्यूची खिंड...

सिक्कीमची राजधानी गंगटोकमधील नथूला खिंडीजवळ मंगळवारी झालेल्या हिमस्खलनानंतर बुधवारीही बचावकार्य सुरू होते. या दुर्घटनेत ७ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये चार पुरुष, दोन महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. दुर्घटनेत पाच-सहा वाहने बर्फाखाली अडकली होती, यात ३० लोक होते. सहा पर्यटकांसह २३ जणांना वाचवण्यात यश आले. त्यातील ११ जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना  रुग्णालयात दाखल केले आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGovernmentसरकारMediaमाध्यमे