Farmers Protest : "शेतकरी आंदोलन उच्च दर्जाचे दलाल चालवित आहेत"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2020 12:47 PM2020-12-15T12:47:17+5:302020-12-15T12:57:19+5:30
usha thakur : खोटा कट रचणे फार काळ टिकणार नाही, असे उषा ठाकूर यांनी सांगितले.
इंदूर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आणि केंद्र सरकारवर कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सर्व स्तरावरून निशाणा साधला जात आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या पर्यटन-संस्कृती आणि अध्यात्म विभागातील मंत्री उषा ठाकूर या आपल्या पार्टीचा आणि केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी मैदानात उतरल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणामध्ये उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवित आहेत. डाव्या विचारसरणीचे लोक आणि तुकडे-तुकडे गँग यामध्ये सामील झाली असून शेतकर्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये गँग कधीही यशस्वी होणार नाही. खोटा कट रचणे फार काळ टिकणार नाही, असे उषा ठाकूर यांनी सांगितले.
याचबरोबर, कृषी कायद्यातील भ्रम दूर करण्यासाठी भाजपा जनजागृती मोहीम राबवित आहे. कृषी विधेयकाबाबत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती देणे ही आपली जबाबदारी आहे. भाजपाने आता शेतकऱ्यांचा भ्रम दूर करण्यासाठी एक मेगा प्लॅन तयार केला आहे, असे उषा ठाकूर म्हणाल्या. तसेच, भाजपाचे मोठे नेते शेतकर्यांना कृषी कायद्याची माहिती आणि त्याचे फायदे सांगतील. शेतकऱ्यांना सांगितले जाईल की, भाजपा सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता ही गावे, गरीब आणि शेतकरी आहेत. केंद्र सरकारने आणलेले नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक संधी आणि पर्याय उपलब्ध करून देणार आहेत, असे उषा ठाकूर यांनी सांगितले.
भाजपाच्या या अभियानांतर्गत १६ डिसेंबर इंदूरच्या दसरा मैदानावर विभागीय शेतकरी परिषद होणार आहे. यात इंदूर विभागातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेच्या तयारीसाठी विधानसभेनुसार बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या परिषदेची व्यवस्था सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य संघटनेने भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार नंदकुमारसिंग चौहान, आमदार रमेश मेंदोला आणि प्रदेश सरचिटणीस कविता पाटीदार यांची नियुक्ती केली आहे. किसान संमेलनाला भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय आणि राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा संबोधित करतील, असेही उषा ठाकूर यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.