प्रादेशिक पक्षांचेच दक्षिणायन! भाजपसमाेर आव्हान

तामिळनाडूमध्ये द्रविडियन पक्ष, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम, तर केरळमधील आघाड्यांचे राजकारण रंगणार आहे. केवळ कर्नाटकात भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे.

- डाॅ. वसंत भाेसले
(संपादक, लाेकमत, काेल्हापूर)

मुद्द्याची गोष्ट : दक्षिण भारतातील पाच राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रत्येकी एक लाेकसभा मतदारसंघासह लाेकसभेत एकूण 132 जागा आहेत. काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखाली यंदाची लाेकसभेची निवडणूक लढविली जात असली तरी दक्षिण भारतात प्रादेशिक पक्षांचा बाेलबाला राहताे आहे. तामिळनाडूमध्ये द्रविडियन पक्ष, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम, तर केरळमधील आघाड्यांचे राजकारण रंगणार आहे. केवळ कर्नाटकात भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे. भाजपच्या दृष्टीने कसेही वारे फिरले तरी उत्तर भारतातील यशापयशात काही बदल हाेत नाहीत ताेवर दक्षिण भारताची गरजही भासणार नाही. याउलट काँग्रेससाठी दक्षिण भारतातील जनमताचा काैल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत १२९ लाेकसभा मतदारसंघ आहेत. शिवाय पाँडिचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकाेबारमधून प्रत्येक एक प्रतिनिधी निवडून दिला जाताे. एकूण १३२ पैकी भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी एकाेणतीस मतदारसंघ २०१९ च्या निवडणुकीत जिंकले हाेते. या दाेन पक्षांना वगळता ७४ जागा जिंकणाऱ्या प्रादेशिक; तसेच डाव्या पक्षांचा वरचष्मा राहिला हाेता. याची फाेड केली तर भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’कडे जाणारे ३५ जण हाेते, तर ‘यूपीए’कडे झुकणारे ३९ खासदार हाेते. ही बेरीज केली तर ‘एनडीए’ (६४) आणि ‘यूपीए’ (६९) मध्ये केवळ चारच जागांचा फरक पडला हाेता. काँग्रेसने दक्षिणेत एकाेणीस जागी विजय मिळविला हाेता आणि उर्वरित भारतात केवळ २३ जागीच विजय मिळाला हाेता. भाजपने ३०३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत घेतले हाेते. त्यात दक्षिणेच्या एकाेणतीस जागांचा समावेश हाेता. उर्वरित भारतातून २७४ जागा भाजपने जिंकल्या हाेत्या. 

गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून सातत्याने पाणी वाहते आहे, तसे दक्षिणेतील केरळ आणि तमिळनाडूचा अपवाद वगळला तर इतर राज्यातील राजकीय समीकरणात बदल झाला आहे. त्याचा लाभ भाजप आणि काँग्रेसला हाेऊ शकताे. विशेषत: आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसमची भाजपबराेबरची आघाडी, तेलंगणामध्ये भाजपची वाढती ताकद आणि कर्नाटकातील यश पुन्हा मिळविण्याचे आव्हान भाजपला स्वीकारावे लागणार आहे. या पाच वर्षांत कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये सत्तांतर झाले आहे. तमिळनाडूमध्येही सत्तांतर घडून आले आहे. केरळात भाजपला अद्याप पाय राेवता आलेला नाही; पण तेथील लढाई इंडिया आघाडीतील काँग्रेस आणि डावी आघाडी या देशपातळीवरील मित्रांचीच आहे. त्यात भाजपला लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

कर्नाटकमध्ये प्रतिष्ठा पणाला
कर्नाटकाची निवडणूक भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची असणार आहे. मागील निवडणुकीत भाजपने आजवरचा विक्रम माेडत अठ्ठावीसपैकी पंचवीस जागा जिंकल्या हाेत्या. शिवाय पाठिंबा दिलेल्या अपक्षांचाही विजय झाला हाेता. हे भाजपचे सर्वाेच्च यशाचे टाेक हाेते.
मध्यंतरीच्या काळात भाजपच्या अनेक चुका, काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या दमदार बांधणीमुळे कर्नाटकात काँग्रेस स्पष्ट बहुमताने राज्यात सत्तेवर आली आहे. यावेळी किमान वीस जागा जिंकण्याचा चंग काँग्रेसने केला आहे.
भाजपच्या काही नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या घराणेशाहीचा माेठा मुद्दा केला आहे. ताे भाजपला भाेवणार असे दिसते आहे.
भाजपने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी आघाडी केली असली, तरी त्यांच्या मताची देवाण-घेवाण हाेईल, याची खात्री नाही. मागील निवडणुकीत जनता दल-काँग्रेस आघाडीने केवळ दाेनच जागा जिंकल्या हाेत्या. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे पक्षाचे अध्यक्षपद असण्याचा काँग्रेसला लाभ हाेऊ शकताे.

दक्षिणेत भाजपसमाेर आव्हान
भाजपने दक्षिण भारताकडून फारशा अपेक्षा ठेवलेल्या दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशात तेलगू देसमशी आघाडी करण्याचा एकमेव निर्णय मदतकारक ठरेल. 
याउलट कर्नाटकात जनता दलाचा, तामिळनाडूत छाेट्या पक्षांचा लाभ हाेणार नाही. केरळ आणि तेलंगणामध्ये भाजप स्वतंत्रपणे लढताे आहे. आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसला मागील निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले हाेते. काँग्रेस आणि भाजपला स्वतंत्रपणे लढताना एकही जागा मिळाली नव्हती, हे वैशिष्ट्य हाेते. येथे काँग्रेस पुन्हा एकटाच लढताे आहे. मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांच्या बहिणीकडे काँग्रेसने नेतृत्व दिले आहे. 

भाजप-काॅंग्रेसची भिस्त प्रादेशिक पक्षांवरच
तामिळनाडूच्या राजकारणात द्रमुक विरुद्ध अण्णा द्रमुक अशीच लढत असते. अण्णा द्रमुकमधील फूट, भाजपशी आघाडी न करण्याने द्रमुकचाच लाभ हाेईल, असे दिसते. 
भाजपने स्थानिक नेतृत्वही तयार केलेले नाही. काँग्रेसला पुन्हा एकदा द्रमुकवर निर्भर राहण्याशिवाय पर्याय नाही. हे राज्य अजून काही वर्षे तरी प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणाच करणार आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.
दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेशाचा अपवाद वगळता अलीकडील एक-दाेन दशकांत इतर राज्यांनी खूप प्रगती साधली आहे. उत्तर भारताइतकी धार्मिक किंवा जातीय कट्टरता नाही. याला तेलंगणा व कर्नाटकातील थाेडा अपवाद ठरत आहे.
विकासाच्या प्रश्नांवरही केंद्रातील राजकारणावर फारसे अवलंबून राहावे लागत नाही. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात राष्ट्रीय पक्षांशिवाय आणि कर्नाटकात प्रादेशिक पक्षांशिवाय ही निवडणूक हाेत आहे.
उर्वरित राज्यात प्रादेशिक पक्षांचीच लढाई हाेणार आहे. त्यात दाक्षिणात्य प्रदेशांच्या वैशिष्ट्यांचे प्रतिबिंब पुन्हा उमटेल, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

प्रादेशिक पक्षांचे पुन्हा एकदा वर्चस्व राहणार
तामिळनाडू निर्णायक असले तरी द्रमुकलाच अनुकूल असेल.
कर्नाटकात भाजपचा विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे पुन्हा कस लागणार.
केरळ आघाड्यांच्या राजकारणातून बाहेर येणार नाही.
आंध्र प्रदेशात भाजप आणि काँग्रेसची पाटी काेरी राहणार नाही.
तेलंगणामध्ये ‘टीआरएस’ची कसाेटी; पण काँग्रेसचे वर्चस्व !