नवी दिल्ली:राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) आरक्षणाचा भक्कम पाठिंबा आहे. जोपर्यंत समाजातील एखाद्याला घटकाला असमानतेची वागणूक मिळते तोपर्यंत आरक्षण सुरूच ठेवले पाहिजे, असे मत रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी व्यक्त केले. आताच्या घडीला ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या चांगलाच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. रा. स्व. संघ आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असताना सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांचे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. (dattatreya hosabale says that rss strong supporter of reservation)
दबावातून अर्थव्यवस्था बाहेर पडतेय, सर्व क्षेत्रात वेगाने आर्थिक सुधारणा; केंद्राचा दावा
‘मेकर्स ऑफ मॉर्डन दलित हिस्टरी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी दत्तात्रेय होसबाळे बोलत होते. इंडिया फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना होसबाळे म्हणाले की, दलितांच्या इतिहासाशिवाय देशाचा इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. सामाजिक सौहार्द तसेच सामाजिक न्याय हे आमच्या राजकीय धोरणाचे नव्हे, तर श्रद्धेचे विषय आहेत, असे होसबाळे यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले.
अभिमानास्पद! मराठी उद्योजक, मसाला किंग धनंजय दातार यांचा दुबईत प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरव
जोपर्यंत असमानता आहे तोपर्यंत आरक्षण कायम
देशात आरक्षण ऐतिहासिक दृष्ट्या गरजेचे आहे. जोपर्यंत असमानता आहे, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहावे. समाजातील बदलांसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांच्यावर एका जातीचा शिक्का मारणे चुकीचे आहे. ते सर्व समाजाचे नेते आहेत. आरक्षण ही एक सकारात्मक कृती आहे. त्यामुळे आरक्षण आणि सामाजिक सौहार्द यांनी हातात हात घालून वाटचाल केली पाहिजे, असे होसबाळे म्हणाले. जेव्हा आपण समाजातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विभिन्न मुद्द्यांवर चर्चा करतो, तेव्हा निश्चितपणे काही महत्त्वाच्या बाबी प्रामुख्याने समोर येतात. मी आणि RSS गेल्या अनेक दशकांपासून आरक्षणाचा प्रबळ समर्थक आहोत. देशातील काही ठिकाणी आरक्षणविरोधी आंदोलन सुरू होतो, तेव्हा आम्ही पाटणा येथे आरक्षणाला पाठिंबा देणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता, असे होसबाळे यांनी आवर्जून सांगितले.
भन्नाट संधी! Amul ची फ्रेंचायझी घ्या अन् २ लाखांच्या गुंतवणुकीवर १० लाखांचा नफा मिळवा
दरम्यान, राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.