शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या संपत्तीत मुलींचाही समान हक्क; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2020 6:57 AM

समानतेचा हक्क : प्रलंबित प्रकरणात सहा महिन्यांत निर्णय केला जावा

नवी दिल्ली : समान हक्कापासून मुलींना वंचित ठेवता येऊ शकत नाही, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत संयुक्त हिंदु कुटुंबाच्या संपत्तीत मुलींचाही समान हक्क असल्याचा निर्णय दिला. हिंदू वारसा दुरुस्ती (२००५) कायद्यापूर्वी मुलीच्या वडिलांचे निधन झाले असले तरी मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.न्या. अरुण मिश्रा, एस. एन. नजीर आणि एम. आर.शाह यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, हिंदु वारसा कायदा १९५६ मधील कलम ६ मधील तरतुदीतील बदलानंतरही या कायद्यातील दुरुस्तीआधी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींचा सहादायिकीचा दर्जा मुलाचा हक्क आणि जबाबदारीसारखाच राहतो. ९ सप्टेंबर २००५ च्या आधी जन्मलेल्या मुली कलम ६(१) मधील तरतुदीतहत २० डिसेंबर २००४ च्या आधी विकण्यात आलेल्या किंवा वाटेहिस्से झालेल्या संपत्तीबाबत या हक्कांवर दावा करु शकतात. कारण सहदायादचा (कोपासर्नर) हक्क जन्मापासून आहे. त्यामुळे ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील हयात असणे जरुरी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.या निर्णयाने वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान हक्क देण्याची तरतूद करण्यासंबंधी हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील दुरुस्ती पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू असेल, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.या मुद्यावर विविध उच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयात दीर्घावधीपासून अपील प्रलंबित आहे. परस्परविरोधी निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादामुळे या प्रकरणात अगोदरच उशिर झाला आहे. मुलींना समानतेच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. तेव्हा सर्व प्रलंबित प्रकरणात शक्यतो सहा महिन्याच्या आता निर्णय केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागूहिंदू वारसा हक्क कायद्यात (१९५६) करण्यात आलेली दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असेल का? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने १२१ पानी निकालात उपरोक्त निर्णय दिला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मुलींना मुलांप्रमाणेच हक्क देण्यासाठी त्यांना सहदायिका (कोपसेनर) करण्यात आले आहे. त्यांना हक्क मिळाला नाही,तर मूलभूत हक्क नाकारणे, भेदभाव आणि अन्याय करण्यासारखे आहे. म्हणजे,दुरुस्ती कायदा लागू होण्याआधीपासून त्यातील तरतुदी प्रभावी असतील. कोपार्सनर हा मुलींचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय