नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या २,५३९.६१ कोटींच्या ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे सरकार आदिवासी व सीमाभागात आठ लाख डीडी फ्री सेट-टॉप बॉक्स वितरित करणार आहे.ही योजना विशेषत: दुर्गम भागात प्रसारण पायाभूत सुविधा वाढवेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले. यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रांनाही मदत होईल, असे ट्वीट त्यांनी केले.
या योजनेत प्रसार भारती - ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) व दूरदर्शन (डीडी) चा मूलभूत विकास करण्यात येणार आहे. प्रसार भारतीचा विकास आणि अत्याधुनिकीकरण करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. या योजनेत निर्मिती व सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहे. प्रसारण उपकरणांचा पुरवठा आणि इन्स्टॉलेशनमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे सरकारने निवेदनात म्हटले आहे. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी कंटेन्ट निर्मिती आणि त्यातील अभिनवता यामुळेही अप्रत्यक्षरीत्या रोजगारनिर्मिती होईल.
देशभरात जाळे वाढविणारदूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा विकास, सक्षमीकरण आणि अत्याधुनिकीकरण करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे व त्याचाच हा पुढचा टप्पा आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सध्या दूरदर्शनचे ३६ टीव्ही चॅनल्स आहेत. यात २८ प्रादेशिक चॅनल आहेत. आकाशवाणीचे ५०० पेक्षा अधिक केंद्रे आहेत. देशातील एआयआर एफएमचे जाळे ५९ टक्के भौगोलिक भागावरून ६६ टक्के व ६८ टक्के लोकसंख्येवरून ८० टक्के लोकसंख्येपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.