शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

‘आधार’ जोडणीस बेमुदत वाढ!, सरकारी योजनांसाठी ३१ मार्च हीच डेडलाइन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 6:48 AM

‘आधार’ सक्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर निकाल होईपर्यंत बँक खाती आणि मोबाइल फोन ‘आधार’शी जोडून घेण्याची सक्ती लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने, कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

नवी दिल्ली : ‘आधार’ सक्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर निकाल होईपर्यंत बँक खाती आणि मोबाइल फोन ‘आधार’शी जोडून घेण्याची सक्ती लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने, कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.न्यायालयाने १५ डिसेंबरला दिलेल्या अंतरिम आदेशाने बँक खाती ‘आधार’शी जोडून घेण्यास व मोबाइल फोन ग्राहकांनी ‘आधार’शी निगडित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ३१ माचपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. न्यायालयाने मंगळवारी ही मुदत हटविली आणि आधीचा अंतरिम आदेश अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू केला. म्हणजेच ‘आधार’ सक्तीच्या वैधतेवर निकाल होईपर्यंत, या दोन गोष्टींसाठी सक्ती लागू असणार नाही.मात्र, केंद्र व राज्य सरकारांच्या ज्या योजनांचे लाभ व अनुदान यासाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, त्या लाभार्थींसाठी ‘आधार’ जोडणीसाठी ३१ मार्च हीच अंतिम मुदत कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘आधार’ सक्तीस आव्हान देणाºया देशभरात दाखल झालेल्या डझनभर याचिकांवर सध्या सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आधी ठरविलेल्या मुदतीच्या आधी सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल होणार नाही, हे लक्षात घेऊन हा नवा आदेश देण्यात आला.सरकारी योजनांसाठीची ३१ मार्च ही अंतिम मुदतही वाढवावी, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी धरला नाही आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी ही मुदत कायम ठेवून बाकीच्या बाबतीत अंतरिम आदेश विस्तारित करण्याची सूचना केली.पासपोर्टलाही नाही लागूआधीच्या अंतरिम आदेशात हा विषय अंतर्भूत नसला, तरी ‘तत्काळ पासपोर्ट’लाही अंतिम निकाल होईपर्यंत ‘आधार’चे बंधन लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पासपोर्ट नियमांत बदल करून ‘तत्काळ पासपोर्ट’साठीही ‘आधार’ सक्ती लागू केली.> ग्राहकांना तूर्त दिलासाबँका आणि दूरसंचार सेवा देणाºया कंपन्यांकडून आपल्या ग्राहकांना आधार कार्ड लिंक करण्याच्या सूचना वारंवार येत आहेत. त्यांनाही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत आळा बसण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :Adhar Cardआधार कार्डSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय