नवी दिल्ली : देशात गेल्या पाच वर्षांत खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन त्यात १४ हजार ९२६ जण मरण पावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. सीमेवर लढताना शहीद झालेल्या किंवा दहशतवाद्यांनी बळी घेतलेल्यांपेक्षा खड्ड्यांमुळे जीव गमावलेल्यांची संख्या अधिक असावी. अशा दुर्घटना घडणे ही अतिशय शरमेची बाब आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दीपक गुप्ता, न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, २०१३ ते २०१७ या कालावधीत खड्ड्यांमुळे मरण पावलेल्यांची आकडेवारी पाहून हेच दिसून येते. रस्ते सुरक्षा या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन यांची एक समिती नेमली होती.खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू प्रकरणांचा अभ्यास करून या समितीने तयार केलेल्या अहवालावर केंद्र सरकारने आपले मत सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा प्रकारे मृत्यू ओढविलेल्यांच्या वारसदारांना सरकारने भरपाई दिली पाहिजे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले.>कर्तव्य पार पाडायासंदर्भात प्रसारमाध्यमांत झळकलेल्या वृत्तांची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली. खड्ड्यांमुळे बळी गेलेल्यांच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या रस्ते सुरक्षाविषयक समितीने बारीक लक्ष घालावे. या विषयावर समितीने सरकारला काही शिफारसी कराव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती याकडे नीट लक्ष दिल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल व मोठी जीवितहानीही टळेल.मात्र, त्यासाठी संबंधित अधिकारी, यंत्रणांनी आपले कर्तव्य चोख पार पाडले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या हुतात्म्यांहून अधिक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2018 6:40 AM