तिरुवनंतपुरम : पुराने अक्षरशः वेढलेल्या केरळची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी पाऊस कमी झाल्यानं 14 जिल्ह्यांना दिलेला रेड अलर्ट हटवण्यात आला आहे. पाऊस ओसरल्यानं बचावकार्याला वेग आला असला तरी अनेक समस्या केरळमध्ये निर्माण झाल्या आहेत. मुसळधार पावसामुळे केरळमध्ये साथीच्या आजारांचे थैमान सुरू होण्याची भीती केरळच्या आरोग्य खात्याने व्यक्त केली आहे. तसेच पुरात बेघर झालेल्या लाखो लोकांचे पुनर्वसन आणि राज्याचे झालेले कोट्यवधीचे नुकसान यासारख्या असंख्य समस्यांचा सामना केरळला करावा लागत आहे.
साथीच्या आजारांचे थैमान
अस्वच्छ पाणी आणि वातावरणातील बदल यामुळे अनेक आजार पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आजारांवर नियंत्रण ठेवणे सरकारी पथकांपुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. उलट्या, जुलाब, व्हायरल फिव्हर आणि अन्य साथीचे आजार पसरायला सुरुवात झाली आहे. तीन जणांना कांजण्याचा संसर्ग झाल्याने त्यांना बचाव शिबिरातून हलवून अन्यत्र ठेवण्यात आले आहे.
बेघर झालेल्या लाखो लोकांचे पुनर्वसन
मुसळधार पावसाने केरळमधील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. केरळमधील पुरप्रकोपात आतापर्यंत 350 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून 3.5 लाख नागरिक बेघर झाले आहेत. केरळमध्ये १०० वर्षातील सर्वात भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पूरामुळे सरकारी बचाव शिबिरात 20 लाखाहून अधिक नागरिकांनी आश्रय घेतला आहे. जलप्रलयामुळे हाहाकार माजलेल्या केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ७२ हेलिकॉप्टर, २४ विमाने, ५४८ मोटरबोटी तसेच नौदल, लष्कर, हवाई दल, तटरक्षकदल तसेच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलचे हजारो जवान सहभागी झाले आहेत.
कोट्यवधीचे नुकसान, पायाभूत सुविधांची मोठी हानी
जोरदार पावसामुळे आतापर्यंत 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिली. संततधारेमुळे केरळ राज्याचे कंबरडे मोडले असून, पर्यटन व्यवसायालाही फटका बसला आहे. हजारो एकरातील उभ्या पिकांचे नुकसान झाले असून पायाभूत सुविधांची मोठी हानी झाली आहे. पूरग्रस्त भागात अडकलेल्यांची सुखरुप सुटका करणे, त्यांना अन्नधान्याची पाकिटे पोहोचविणे असे विविधांगी मदतकार्य वेगाने सुरु आहे.
केरळसाठी जम्मू काश्मीरने २ कोटी, पश्चिम बंगालने १० कोटी, हिमाचल प्रदेशने ५ कोटी, मध्य प्रदेशने १० कोटी, उत्तर प्रदेशने पैसे व वस्तू स्वरुपांत १५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. आंध्र प्रदेशमधील आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांचे एक दिवसाचे वेतन देऊ केले आहे. पश्चिम रेल्वेने ९ लाख लिटर पिण्याचे पाणी एका विशेष रेल्वेगाडीने केरळला रवाना केले. विविध राज्यांतील सरकारे तसेच खाजगी संस्थांकडून पाठविण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याचे रेल्वेने ठरविले आहे. पुडुचेरीमधील आमदार व खासदारांनी एक महिन्याचे वेतन केरळ पूरग्रस्त मदतनिधीसाठी द्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी केले आहे.