नवी दिल्ली – गाय ही भारतीय संस्कृतीतील अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केले पाहिजे असं मत इलाहाबाद उच्च न्यायलयाने मांडले आहे. जावेद नावाच्या व्यक्तीला जामीन नाकारताना कोर्टाने ही टीप्पणी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोहत्या बंदी अधिनियम कायद्यातंर्गत गुन्हा केल्याचा जावेदवर आरोप आहे. गाईला मूलभूत हक्क देण्यावरुन कोर्टाने महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
हायकोर्टाने म्हटलंय की, गायीला मुलभूत हक्क देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यासाठी सरकारने ससदेत विधेयक आणावं. गायीला नुकसान पोहचवणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी कडक कायदे करावेत असं मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. गायीचे रक्षण करणे हे कार्य केवळ एका धर्म पंथाचे नाही तर गाय ही भारतीय संस्कृती आहे. ही संस्कृती वाचवण्यासाठी कार्य देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने मग तो कुठल्याही धर्माचा असो त्याने केले पाहिजे.
तसेच जेव्हा गायीचे कल्याण होईल तेव्हा देशाचे कल्याण होईल असं कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे. जावेदने दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे भाष्य केले आहे. जावेदवर गोहत्या प्रतिबंध अधिनियम कलम ३,५ आणि ८ अंतर्गत कोर्टात गुन्हा दाखल झाला होता. कोर्टाने जावेदची याचिका फेटाळून लावत सांगितले की, संपूर्ण जगात भारतच असा देश आहे ज्याठिकाणी विविध धर्माचे लोक राहतात. जे वेगवेगळी पूजा करतात परंतु देशासाठी प्रत्येकाचे विचार एकसमान आहेत.
अशावेळी जर प्रत्येक भारतीय देशाच्या एकतेसाठी आणि विश्वास समर्थन करण्यासाठी एक पाऊल पुढे येत असेल तर काही लोक ज्यांची श्रद्धा आणि विश्वास देशाच्या हितासाठी अजिबात नाही ते देशात अशाप्रकारे चर्चा घडवून देशाला कमकुवत करत असतात. गुन्ह्याचा आढावा घेतला तर प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांविरोधात गुन्हा सिद्ध होतो असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जावेदला जामीन दिला तर मोठ्या प्रमाणात समाजात द्वेष निर्माण सामाजिक व्यवस्था ढासळू शकते असं मत कोर्टाने व्यक्त करत जावेदचा जामीन नाकारला आहे.