शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्टिकल 370 वरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ, हाणामारी अन् पोस्टरही फाडलं; बघा VIDEO
2
“महाराष्ट्राच्या परिवर्तन हवे, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम करावे लागेल”: शरद पवार
3
"मित्रपक्षाने अशी दगाबाजी करणं..."; भास्कर जाधवांना संताप अनावर, काँग्रेसला सुनावलं
4
राज ठाकरेंच्या मनसेला आम्ही ऑफर दिली होती, पण...; CM एकनाथ शिंदेंचा दावा
5
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
6
"तुला जीवाची पर्वा आहे की नाही?”; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने फॅशन डिझायनरला धमकी
7
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
8
Guruwar Astro Tips: कार्तिक महिन्यातला पहिला गुरुवार; झपाट्याने प्रगतीसाठी करा 'हे' चार उपाय!
9
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
10
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
11
आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र
12
"मला धमक्या मिळत आहेत...", विक्रांत मेस्सीचा खुलासा; 'द साबरमती रिपोर्ट' ठरलं कारण?
13
अशोक सराफ यांच्या नवीन मालिकेत 'ही' अभिनेत्री साकारणार प्रमुख भूमिका, नव्या प्रोमोने उत्सुकता शिगेला
14
WI vs ENG: कार्टीच्या विक्रमी सेंच्युरीच्या जोरावर कॅरेबियन संघाची मालिका विजयाची 'पार्टी'
15
बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका वाक्याने निवडला गेला होता शिवसेनेचा उमेदवार; निकाल काय लागला?, वाचा...
16
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
17
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
18
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
19
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
20
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!

आधारची व्याप्ती वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा तूर्तास नकार

By admin | Published: October 07, 2015 5:58 PM

आधार कार्डाची व्याप्ती अन्नधान्याचं आणि एलपीजी गॅसचं अनुदान देण्यापलीकडे वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी नकार दिला आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - आधार कार्डाची व्याप्ती अन्नधान्याचं आणि एलपीजी गॅसचं अनुदान देण्यापलीकडे वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी नकार दिला आहे. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, सेबी, इरडा, ट्राय, पीएफआरडीए आणि गुजरात व झारखंडसारखी राज्ये यांनी एकत्र येऊन समाजातल्या खालच्या थरातल्या लोकांना अनुदान देण्यासाठी आधार कार्डच्या वापरास परवानगी द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे केली होती. ११ ऑगस्टला आधारची व्याप्ती वाढवण्यास नकार देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती करमारी ही याचिका होती. मात्र, ही व्याप्ती वाढवण्यास विरोध असणा-यांचे वकिल श्याम दिवाण आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की आधारचा असा वापर करणं हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का हे स्पष्ट करण्यासाठी घटनात्मक बाबींवर भाष्य करणा-या मोठ्या खंडपीठाकडे ही बाब प्लंबित आहे. असं असताना लहान खंडपीठानं यात पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयानेही तूर्तास आधारची व्याप्ती न वाढवण्याचा आदेश दिला.
नवीन व मोठे खंडपीठ यावर कधी मत मांडेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
तळागाळातल्या लोकांपर्यंत अनुदानाचा लाभ थेट पोचवता येईल अशी सरकारी संस्थांची बाजू आहे. तर, आधारची व्याप्ती वाढवणं हा नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी किंवा खासगी बाबींमध्ये इतरांना ढवळाढवळ करू न देण्याच्या हक्काचा भंग असल्याची बाजू विरोधकांची आहे.
एखादी विधवा राईट टू प्रायव्हसी आणि मिळणारे अनुदान यामध्ये अनुदानाची निवड करू शकत नाही का असा सवाल यानिमित्त उपस्थित करण्यात आला, आणि जर नागरिकांनी स्वेच्छेने राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकार अनुदान मिळवण्यासाठी सोडला तर त्यात बेकायदेशीर काय असेल असा प्रश्नही यावेळी निर्माण झाला.