नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या सम-विषम योजनेतून महिला आणि दुचाकी वाहनांना बाहेर ठेवण्याची दिल्ली सरकारची मागणी हरित लवादाने (एनजीटी) मंगळवारी फेटाळून लावली. त्यानंतर सरकारने आपली याचिका मागे घेतली. तथापि, १० वर्षे जुने डिझेल वाहने रस्त्यांवरून तत्काळ हटविण्याचे आदेशही एनजीटीने दिले.
दिल्लीतील सर्वात प्रदूषित भागांची ओळख निश्चित करून या भागात पाण्याची फवारणी करा, असे निर्देशनही हरित लवादाने सरकारला दिले आहेत. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात प्रदूषण न करणाºया आणि आवश्यक वस्तूंची निर्मिती करणाºया कंपन्यांच्या संचालनास परवानगी देण्यात आली. एनजीटीने ११ नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशात सम-विषम योजनेतून महिला आणि दुचाकी वाहनांना सूट देण्यास नकार दिला होता. दिल्ली सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. त्यामुळे ही याचिका आता सरकारने मागे घेतली आहे.
हरित लवादाने या सुनावणीत दिल्ली सरकारला विचारले की, या योजनेच्या दरम्यान महिलांसाठी स्वतंत्र बस का चालविण्यात येत नाही. एका अहवालाचा हवाला देत हरित लवादाने स्पष्ट केले की, दुचाकी वाहनातून होणारे प्रदूषण हे चारचाकी वाहनातून होणाºया प्रदूषणापेक्षा अधिक आहे मग आपण अशी मनमानी सूट कशी देऊ शकता.