देशाच्या राजधानीत - दिल्ली विधानसभेत 'कमळ' फुलवण्याचं भाजपाचं २२ वर्षांपासूनचं स्वप्न पुन्हा एकदा 'आप'च्या 'हवे'त विरलं आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा करिष्मा आम आदमी पार्टीसाठी 'खास' ठरला असून त्यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना अक्षरशः 'झाडू'न टाकलंय. ७० पैकी ६२ जागा 'आप'ने जिंकल्यात आणि दिल्लीत 'तिसरी बार, केजरीवाल सरकार' आणून दाखवलंय. अरविंद केजरीवाल यांची ही 'हॅटट्रिक' देशातील बदलत्या राजकारणाचं दर्शन घडवणारीच म्हणावी लागेल. याचा अर्थ, भाजपाचे 'बुरे दिन' सुरू झाले किंवा मोदी लाट ओसरली, असा नाही. त्याऐवजी, सकारात्मक दृष्टीने या निकालाकडे पाहिल्यास, राज्यघटनेतील 'वुई द पीपल' - अर्थात आपण सगळे लोकशाहीतील लोक हळूहळू प्रगल्भ होत असल्याचं हा निकाल सूचित करतो. म्हणूनच, केजरीवालांचा विजय हा फक्त 'आप'चा नसून 'आपला' विजयही म्हणता येईल.
'खेळी'ला पडले नाहीत बळी!
प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीत मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष करतात. तसा तो दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतही झाला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात पेटलेलं आंदोलन, शाहीनबागेतील निदर्शनं, जेएनयूतील 'राडा' या घटनांचा संबंध कमी-अधिक प्रमाणात दिल्ली निवडणुकीशी होताच. भाजपा, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस या तीनही प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांनी त्यावरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. धर्म, ध्रुवीकरण या नेहमीच्या 'अस्त्रां'चा वापर करून धक्का देण्याची रणनीती त्यामागे होती. परंतु, मतदारराजानं या मुद्द्यांना बळी न पडता, विकासाच्या मुद्द्यावरच मतदान केल्याचं आजच्या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. लोकशाहीसाठी हे सुचिन्हच म्हणावं लागेल. मोहल्ला क्लिनिक, शालेय शिक्षणाचा उंचावलेला दर्जा, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत पाणी या केजरीवाल सरकारच्या निर्णयांची जोरदार चर्चा झाली होती. तेच निर्णायक ठरले.
'आप'ल्या माणसाला पसंती!
दिल्ली निवडणुकीत आपचं पारडं तसं जडच होतं. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्वच्या सर्व सात जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या, पण विधानसभेत केजरीवालांचीच हवा दिसत होती. हे चित्र पाहून काँग्रेसनं 'हात' वर करून टाकले, तर भाजपानं शेवटच्या आठवड्यात अख्खी फौज मैदानात उतरवली. भाजपाशासित राज्यांमधील मुख्यमंत्री, अनेक ठिकाणचे लोकप्रिय नेते, तब्बल २०० खासदार आणि कार्यकर्त्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री शाह आणि दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुरळा उडवून दिला. परंतु, निवडणुकीनंतर आपल्या हाकेला कोण धावून येईल, याचा व्यवस्थित विचार करून दिल्लीकरांनी मतदान केलं, असंच चित्र दिसतंय.
'चेंज' ठरला गेमचेंजर
स्वतः मुख्यमंत्री असताना, अनेक अधिकार स्वतःकडे असतानाही आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसणारे अरविंद केजरीवाल सुरुवातीच्या काळात चेष्टेचा विषय ठरले होते. 'लोकपाल'साठी झालेल्या आंदोलनातूनच त्यांचा राजकीय उदय झाला असल्यानं त्यांचा पिंड हा आंदोलकाचाच होता. त्यासोबतच, त्यांचा खोकला आणि मफलर यावरूनही बरेच जोक फिरले होते. परंतु, त्यांनी हळूहळू स्वतःवर काम करून ही प्रतिमा बदलली. प्रशासकीय कामाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होताच. त्याला राजकीय शक्तीची जोड देत त्यांनी दिल्लीकरांचं जीवन सुकर करणारे काही निर्णय घेतले. भ्रष्टाचारापासून आप सरकार दूर राहिलं. तसंच, काही माणसंही केजरीवालांनी दूरच सारली. त्याचा मोठा फायदा त्यांना झाल्याचं आजच्या निकालातून स्पष्ट झालंय.
कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी किंवा वारसा नसताना, केवळ स्वच्छ प्रतिमा आणि कामाच्या जोरावर अरविंद केजरीवाल यांनी विजयाची हॅटट्रिक केली आहे. त्याबद्दल त्यांची पाठ थोपटायला हवीच, पण दिल्लीकरांनाही दाद द्यायला हवी.
भाजपाने काय कमावलं?
२०१५च्या निवडणुकीत भाजपाला फक्त ३ जागा जिंकता आल्या होत्या आणि त्यांना ३२ टक्के मतं मिळाली होती. यावेळी 'आप'ला काँटे की टक्कर देण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता. परंतु, त्यांना अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपा २० मतदारसंघांत आघाडीवर होती. परंतु, हा आकडा कमी-कमी होत अखेर आठ वर आला. गेल्या निवडणुकीपेक्षा त्यांना पाच जागा जास्त मिळाल्यात आणि मतांच्या टक्केवारीत सहा टक्क्यांनी वाढ झालीय. हा टक्का त्यांना दिलासा देणारा आहे. आम आदमी पार्टीच्या पाच जागा कमी झाल्या असल्या, तरी मतांच्या टक्केवारीत अगदी किंचितसा फरक पडलाय. तर, भोपळाही न फोडणाऱ्या काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ९.७ वरून ४.४ वर घसरली आहे.