नवी दिल्ली - पर्यावरणासाठी प्लास्टिक हानीकारक असल्याने अनेक ठिकाणी त्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. सिंगल यूज प्लास्टिक आणि प्लास्टिकची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी एक हजारापासून 50 हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.
दंडात्मक कारवाईमध्ये नागरिकांबरोबरच व्यावसायिक संस्थांवर ही कारवाईची तरतूदही केली आहे. शहर विकास विभाग व पर्यावरण विभागाने आराखडा तयार केला आहे. नियमानुसार सर्व सामान्य नागरिकांनी प्लास्टिकच्या कचऱ्यांची योग्य विल्हेवाट लावली नाही तर त्यांच्यावर एक हजार रुपयांची कारवाई होईल. चहाच कप, प्लेट, चमचे यासारख्या सिंगल यूज वस्तूंचा वापर दैनंदिन जीवनात केला जातो. अनेकदा नागरिक याचा वापर करून रस्त्यावर फेकून देतात. त्यामुळे प्रदूषण वाढत असल्याचं मतही पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. एका इंग्रजी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
690 टन प्लास्टिकचा कचरा
शहरात जवळपास 690 टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. अनेकदा नागरिक कचरा रस्त्यावर टाकतात. नागरिकांच्या या प्रवृत्तीला आळा बसावा. प्लास्टिक न जाळता त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात यावी असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट नियम-2016 ला अनुसरून दंडाची रक्कम ठरवण्यात आली आहे. शहरातील सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम, भंडारा, लग्न अशा सोहळ्यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या विल्हेवाटावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
दिल्लीमध्ये सोमवारपासून (4 नोव्हेंबर) दुचाकी वगळता सर्व वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू झाला आहे. दिल्ली सरकारने 4 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत हा वाहतूक नियम लागू केला आहे. दिल्लीतील प्रदूषणात वाहनांच्या धुराचा सहभाग असल्याने राज्याला ही समस्या भेडसावत आहे. अशातच शेजारच्या राज्यात शेतकरी पराली जाळत असल्याने प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू करून सरकारने काही प्रमाणात प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गाडीच्या क्रमांकाचा शेवटचा आकडा सम असेल तर सम दिवसांना रस्त्यावर फिरण्याची अनुमती असेल. तसेच विषम आकड्यांसाठी लागू असेल. रविवार वगळता दररोज सकाळी 8 ते रात्री 8 या कालावधीत वाहतुकीसाठी हा नियम लागू असणार आहे. यातून दुचाकींना सवलत देण्यात आली आहे. तसेच रुग्णवाहिका, स्कूल बस, महिला यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय व्हीआयपींनाही या नियमातून वगळण्यात आले आहे.