नवी दिल्ली - दिल्लीमध्ये सोमवारपासून (4 नोव्हेंबर) दुचाकी वगळता सर्व वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू झाला आहे. दिल्ली सरकारने 4 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत हा वाहतूक नियम लागू केला आहे. मात्र आता या नियमाच्या कालावधीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिले आहेत. गरज भासल्यास आणखी काही दिवस सम-विषम नियम लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केजरीवाल यांनी दिली आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणात वाहनांच्या धुराचा सहभाग असल्याने राज्याला ही समस्या भेडसावत आहे. अशातच शेजारच्या राज्यात शेतकरी पराली जाळत असल्याने प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू करून सरकारने काही प्रमाणात प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बुधवारी (13 नोव्हेंबर) सकाळी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 467 पर्यंत वाढल्याने वातावरणातील प्रदूषणात वाढ झाली आहे. दिल्ली व एनसीआर परिसरातील वातावरणात धुक्यासारखा प्रदूषित हवेचा पट्टा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा दिल्लीत हवेच्या प्रदूषणात आणखी वाढ झाल्याने आरोग्यविषयक आणीबाणी लागू केली आहे.
गाडीच्या क्रमांकाचा शेवटचा आकडा सम असेल तर सम दिवसांना रस्त्यावर फिरण्याची अनुमती असेल. तसेच विषम आकड्यांसाठी लागू असेल. रविवार वगळता दररोज सकाळी 8 ते रात्री 8 या कालावधीत वाहतुकीसाठी हा नियम लागू आहे. यातून दुचाकींना सवलत देण्यात आली आहे. तसेच रुग्णवाहिका, स्कूल बस, महिला यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय व्हीआयपींनाही या नियमातून वगळण्यात आले आहे. GRAPच्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी 12 वाजल्यापासून हवेतील प्रदूषणाचा स्तर 2.5 (पीएम) गाठला होता. दिल्लीत वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा मंगळवारी 425 इतका होता. तसेच, देशातील सर्वात प्रदूषित जिल्हा पानिपतमध्ये वायू गुणवत्ता निर्देशांक 436 असल्याचे नोंद करण्यात आले. तर गाझियाबादमध्ये 453, ग्रेटर नोएडामध्ये 436, फरीदाबाद 406, गुरुग्राम 402, मानेसर 410 आणि नोएडामध्ये वायू गुणवत्ता निर्देशांक 440 इतका होता.
दिल्लीजवळील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पराली जाळली जात असल्याने दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता बिघडली असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. तर, केंद्र सरकारच्या वायू गुणवत्ता व हवामान अंदाज प्रणाली व अनुसंधान (सफर) या संस्थेने हवेची गुणवत्ता खराब होण्यासाठी हवामानामध्ये होणारे बदल कारणीभूत असल्याचा दावा केला होता. पंजाब, हरयाणामध्ये पराली जाळण्यावर बंदी असतानाही शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने पराली जाळतात. सरकारकडून आधुनिक पद्धतीने पराली जाळण्यासाठी 50 ते 80 टक्के अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम राबवली जाते. मात्र त्याचा काही परिणाम होत नाही. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.