नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या टूलकिट प्रकरणी (Toolkit Case) पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रविला (Disha Ravi) पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. मात्र, मंगळवारी दिल्लीतील न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला. या याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. (delhi court gave example of verse of the rugveda in bail order)
शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या टूलकिटचा हिंसाचाराशी संबंध आहे, असे दिसत नाही. लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात सरकारच्या मताशी सहमत नाही, या कारणावरून कोणालाही कारागृहात डांबले जाऊ शकत नाही, असे पातियाळा न्यायालयाचे न्या. धर्मेंद्र राणा यांनी स्पष्ट केले.
आता चार नाही, ४० लाख ट्रॅक्टर येणार; कायदे रद्द न केल्यास संसदेला घेराव: राकेश टिकैत
समृद्ध लोकशाहीची ओळख
सरकारविरोधी टिप्पणी केली किंवा भूमिका घेतली म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून शकत नाही. विचारांमध्ये मतभेद, असहमती किंवा एखादी गोष्ट अमान्य करणे हे सरकारी धोरणांमध्ये निष्पक्षता आणण्यासाठी योग्य मार्ग आहेत. जागरूक आणि आपल्या विचारांशी प्रामाणिक असलेले नागरिक हे केवळ हो ला हो करणाऱ्यांच्या तुलनेत समृद्ध लोकशाहीचे प्रतीक असणारे ठरतात, असे मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
दरम्यान, टूलकिटप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवीविरोधात एकाच वेळी दोन न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू होती. एका न्यायालयात जज पोलिसांकडून दिशा यांची पोलीस कोठडी वाढविण्याच्या अर्जावर सुनावणी करत होते. तर दुसऱ्या न्यायालयात दिशाकडून दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. एका न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होणारच होती की, दुसऱ्या न्यायालयाने दिशा रवी यांना जामीनही देऊन टाकला.
दिशा रविवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग यांनी तयार केलेल्या टूलकिटमध्ये बदल करून ते पुढे पाठवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या ट्रॅकर रॅलीदरम्यान उसळेलल्या हिंसाचाराचा तपास करत असताना दिल्ली पोलिसांनी दिशा रविला बेंगळुरू येथून अटक केली होती. यानंतर काही दिवसांनी ग्रेटा थनबर्गने दिशा रविला पाठिंबा दर्शवणारे ट्विटही केले होते.