नवी दिल्ली : प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या संख्येत २००८ नंतर थोडीफार का होईना घट झाली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षातच गेल्या तीन निवडणुकीत गंभीर, अतिगंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे सर्वाधिक उमेदवार होते. मात्र आम आदमी पक्षाच्या उदयानंतर स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारांना प्रमुख पक्षांना प्राधान्य द्यावे लागले.
एडीआर इलेक्शन वॉच संस्थेचे ही पाहणी केली आहे. २००८ ते २०१५ दरम्यान उमेदवारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. २००८ साली दिल्लीत ७९६ उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी १११ उमेदवारांवारांंविरोधात गुन्हयंची नोंद होती. पुढच्या (२०१३) निवडणुकीत हा आकडा १२९ होता. मात्र २०१५ साली गुन्हेगारी उमेदवारांची संख्या होती ११४. अर्थात दरवर्षी उमेदवारांची संख्या वाढल्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या संख्येची एकूण सरासरी वाढलेल दिसते.
२००८ साली काँग्रेसच्या ६७ उमेदवारांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद होती. त्या खालोखाल भाजप ६३, बसप ६४, जदयू ११, सप ३१, लोजप ३७, राष्ट्रवादी काँग्रेस १५ उमेदवारांनी विविध प्रकरणातील गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली होती. २०१३ साली मात्र अण्णा हजारे यांचे आंदोलन व आम आदमी पक्षाचा उदय झाल्याने भाजपने रणनिती बदलली. या निवडणुकीत भाजपच्या ३१ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल होते. काँग्रेस १५, बसप १४ , जदयू ८ तर आपच्या ५ जणांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद होती.
केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेसनेदेखील उमेदवारी देताना स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारास प्राधान्य दिले. २०१५ साली गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांची संख्या लक्षणीय घटली. भाजप २७, काँग्रेस २१ तर बसपच्या १२ उमेदवारांनी तशी माहिती निवडणूक आयोगास दिली होती.