दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. आता ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात गंभीर आरोपपत्र दाखल केले आहे. यात, केजरीवाल संबंधित प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे इडीने म्हटले आहे. याशिवाय, लाचेचे पैशांची माहिती केजरीवाल यांना होती, तसेच तेही यात सहभागी होते, असेही आरोपपत्रात म्हणण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासंदर्भात प्रोडक्शन वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
ईडीने केजरीवाल यांना आरोपी क्रमांक 37 केले -अबकारी धोरण लागू करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली. यांपैकी ४५ कोटी रुपये आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरले, असा आरोप करत ईडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. याच बरोबर, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांचा मुख्य सूत्रधार म्हणून समावेश करून त्यांना आरोपी क्रमांक ३७ केले आहे. तर आम आदमी पक्षाला आरोपी क्रमांक 38 करण्यात आले आहे.
विनोद चौहान केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय -ईडीने याच वर्षाच्या मे महिन्यात अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय विनोद चौहान याना अटक केली होती. विनोद चौहान गोवा निवडणुकीसाठी हवालाकडून 45 कोटी रुपये पाठविण्यासाठी थेट जबाबदार आहे आणि पैसे गोव्याला पोहोचल्यानंतर, ते चनप्रीत सिंह यांनी मॅनेज केले, असा दावाही ईडीने केला आहे. एवढेच नाही, तर विनोद चौहान यांचे हवाला व्यापाऱ्यांसोबत अत्यंत चांगले नाते आहे, असा दावाही चार्जशीट मध्ये करण्यात आला आहे.
45 कोटी रुपयांच्या हवाला व्यवहाराचे पुरावे देऊनही केजरीवाल यांनी आपल्याला कसल्याही प्रकारची माहिती नसल्याचे म्हटले आहे, असा दावाही ईडीने आपल्या आरोपपत्रात केला आहे. महत्वाचे म्हणजे, आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल यांच्या वक्तव्याचाही समावेश आहे. यात निधीच्या निर्णयात आपली कोणतीही भूमिका नसून लाच घेतलेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.