पंतप्रधानांसाठी 'जुमला' शब्द वापरणं योग्य आहे का? जाणून घ्या कोर्टानं उमर खालीदला काय-काय विचारलं...

जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद याचे अमरावती येथील भाषण ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं बुधवारी त्यांच्या वकिलासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

नवी दिल्ली-

जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद याचे अमरावती येथील भाषण ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं बुधवारी त्यांच्या वकिलासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या संदर्भात भाषणात उल्लेख असलेल्या 'त्या' शब्दांच्या वापरावर न्यायालयानं पहिला आक्षेप घेतला. देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात 'जुमला' हा शब्द वापरणं योग्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयानं खालिदच्या वकिलांना केली.

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं की, २०२० मध्ये दिल्ली दंगलीपूर्वी उमर खालिदनं दिलेलं भाषण प्रक्षोभक वाटत नसलं तरी काहीतरी करण्यासाठी त्यांना पटवून देण्यास आणि उद्युक्त करण्यास पुरेशी शक्यता निर्माण करणारं आहे. 'इन्कलाबी' आणि 'क्रांतिकारक' या शब्दांचा अर्थ काय होता हे पाहावं लागेल, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. तुम्ही म्हणता की ते कोणालाही उत्तेजित करणारं भाषण नाही, परंतु मुद्दा हा आहे की त्यांनी याचा उल्लेख इन्कलाबी आणि क्रांतिकारी असा का केला?

पंतप्रधानांविरोधात 'जुमला' शब्दप्रयोग करणं कितपत योग्य?
"ज्या व्यक्तीनं खालिदला स्टेजवर बोलावलं होतं त्यानं ओळख करुन देताना क्रांतीकारी विचार सादर करण्यासाठी निमंत्रित करतोय असं म्हटलं होतं. ओमरची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पायस यांना खंडपीठानं देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात जुमला हा शब्द वापरणे योग्य आहे का, अशी विचारणा केली. त्याला उत्तर देताना वकिलांनी सांगितलं की, सरकार किंवा त्याच्या धोरणांवर टीका करणं बेकायदेशीर नाही. सरकारवर टीका करणं हा गुन्हा होऊ शकत नाही.

कोर्टाचे कठोर प्रश्न
न्यायमूर्ती भटनागर यांनी भाषणात 'चंगा' या शब्दाच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोर्टानं विचारलं की, त्यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधानांबाबत काय उल्लेख केला? 'चंगा' हा शब्द वापरला होता का? प्रत्युत्तरादाखल, वकील पायस म्हणाले की, हे एक विनोदी व्यंगचित्र आहे - 'सब चंगा सी' जो कदाचित पंतप्रधान त्यांच्या भाषणात या शब्दाचा वापर करत असतात. "सरकारवर टीका करणं हा गुन्हा असू शकत नाही, एखाद्या व्यक्तीनं केवळ सरकारच्या विरोधात बोलल्यामुळे त्याला UAPA आरोपांसह 583 दिवस तुरुंगात ठेवता येत नाही. आपण इतके असहिष्णु होऊ शकत नाही. लोक असे बोलू शकणार नाहीत", असं उमरचा बचाव करताना ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला. यावर न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर म्हणाले की, टीकेलाही सीमारेषा असायला हवी. त्यासाठी ‘लक्ष्मण रेखा’ असणं आवश्यक आहे.

ऊंट पहाड़ के नीचे
उमर खालीद जेव्हा भाषणात 'ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया' असं म्हणाले आहेत. यात त्यांनी ऊंट कुणाला संबोधलं आहे? असंही कोर्टानं खालीदच्या वकिलांना विचारलं. त्यावर खालीदच्या वकिलांनी हा शब्दप्रयोग सरकारसाठी करण्यात आला होता असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सरकार सीएएला विरोध करणाऱ्यांसोबत बोसण्यास तयार नव्हतं. यासाठी सरकारविरोधात तसा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. यात कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला प्रवृत्त करण्यात आलेलं नाही. आम्ही अटक करुन घेण्यासाठी तयार होतो पण हिंसेसाठी आम्ही तयार नव्हतो. सभेत कॅमेरा जेव्हा जनसमुदायाकडे दिसतोय त्यात लोक शांततेनं खुर्चीवर बसून भाषण ऐकत असल्याचं दिसून येत आहे. कोणत्याही पद्धतीनं भडकावू भाषण करण्यात आलेलं नाही, असं खलीद यांचे वकील म्हणाले. 

भाषणानं दिल्ली दंगल उकसवण्याचा प्रयत्न झाला का?- दिल्ली हायकोर्ट
न्यायमूर्ती मृदुल यांनी विचारलं की, क्रांतिकारक म्हटल्याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आंदोलनकारी असा होतो असं उत्तर देण्यात आलं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर कोणाचाही आक्षेप नाही, मात्र या प्रकरणी प्रश्न असा आहे की, या भाषणाने दिल्लीत दंगल घडवून आणली का? ते स्पष्टपणे आक्षेपार्ह आहे म्हणून तुम्ही अशा अभिव्यक्ती वापरल्याचा परिणाम काय झाला? त्याने चिथावणी दिली का? त्यांनी दिल्लीतील लोकांना इथे रस्त्यावर येण्यास प्रवृत्त केले का? जर, प्रथमदर्शनी, त्याने देखील असं केलं असेल, तर तुम्ही UAPA च्या कलम 13 अंतर्गत दोषी आहात का?, असंही हायकोर्टानं रोखठोक खालीद यांच्या वकिलांनाच विचारलं. 

प्रत्युत्तरात पायस म्हणाले की भाषणात कोणत्याही हिंसाचाराचे आवाहन केलेलं नाही. दिल्ली हिंसाचाराच्या एकाही साक्षीदारानं त्यांच्या जबाबात उमर खालीद यांचं भाषण ऐकल्यानंतर ते चिडले होते. केवळ दोन साक्षीदार आहेत ज्यांनी भाषण ऐकलं असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यातून चिथावणी दिल्याचं त्यांनी मान्य केलेलं नाही. अमरावतीतील दंगलीच्या काही आठवड्यांपूर्वी हे भाषण करण्यात आलं असून दंगलीच्या वेळी खालिद तिथं नव्हता, असेही ते म्हणाले. गुरुवारीही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहणार आहे.