फोन तोडू नका, चॅट अन् कॉल लॉग डिलीट करू नका; जस्टिस वर्मांना सरन्यायाधीशांचे निर्देश

Supreme Court: जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या घरात मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे.

Justice Yashwant Varma Case: दिल्लीउच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा  यांच्या घरात कोट्यवधी रुपयांची रक्कम जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. होळीदरम्यान लागलेल्या आगीत ही रक्कम जळाल्याचा दावा केला जातोय. दरम्यान, आता या प्रकरणाशी संबंधित खटल्याची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक केली आहेत. यामध्ये भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) आणि दिल्लीउच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJ) यांच्यातील पत्रव्यवहार, तसेच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या उत्तराचाही समावेश आहे. 

कागदपत्रांनुसार 14 मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून आग लागल्याचा पीसीआर कॉल करण्यात आला, परंतु अग्निशमन दलाला स्वतंत्रपणे माहिती देण्यात आली नाही. 15 मार्च रोजी सकाळी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या घटनेची माहिती दिली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश लखनौमध्ये होते.

आग विझविण्यासाठी आलेल्या अग्नीशमन दलाचे अधिकारी आणि पोलिसांना वर्मांच्या सरकारी निवासस्थानात मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या. पोलिस आयुक्तांनी अर्ध्या जळालेल्या नोंटाचा फोटो आणि व्हिडिओ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पाठवले. पुढे वर्मांच्या बंगल्यातील एका सुरक्षा रक्षकाने 15 मार्च रोजी खोलीतून सर्व कचरा साफ केल्याची माहिती दिली होती.

वर्मांचा कट रचल्याचा आरोप 
सरन्यायाधीशांनी या संदर्भात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी रोख रकमेशी संबंधित कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. ते म्हणाले की, ज्या खोलीत नोटा सापडल्या, ती खोली आमच्या एकट्याच्या वापरात नव्हती, तर इतर अनेक लोक वापरत होते. मात्र, यासंदर्भातील व्हिडीओ फुटेज त्यांना दाखविले असता, त्यांनी हे आपल्याविरुद्ध रचले गेलेले कट असल्याचे म्हटले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून सरन्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना औपचारिक पत्र लिहून सखोल तपासाची गरज असल्याचे सांगितले आणि सविस्तर तपासाची शिफारस केली.

या प्रकरणाचा सविस्तर तपास सुरू 
सरन्यायाधीशांच्या सूचनेनुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या गेल्या सहा महिन्यांतील कॉल रेकॉर्डचा शोध घेण्यात आला. तसेच, त्यांना त्यांचा न तोडण्याचे आणि कोणत्याही चॅट किंवा डेटा न डिलीट करण्याच्या कडक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संपूर्ण सत्य समोर यावे यासाठी न्यायपालिका व प्रशासनाकडून सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.