नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विनंतीवरून सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना वकिलांसोबत एक्स्ट्रा मिटिंगसंदर्भात तिहार तुरुंग आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्यावर ३० खटले सुरू आहेत, त्यासाठी त्यांना वकिलांसोबत चर्चा करण्यासाठी एक्स्ट्रा मिटिंगसाठी परवानगी द्यावी. सध्या त्यांना आठवड्यातून दोनदा वकिलांना भेटण्याची परवानगी आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंग प्राधिकरण आणि ईडीला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांच्या वकिलांसोबत आठवड्यातून दोनपेक्षा अधिकवेळा मिटिंग घेण्याची परवानगी मागितली आहे. सध्या नियमानुसार, अरविंद केजरीवाल त्यांच्या वकिलांना आठवड्यातून दोनदाच भेटू शकतात. अरविंज केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यावर ३० हून अधिक खटले आहेत, त्यामुळे त्या खटल्यांवर अधिक चर्चा करण्यासाठी वकिलांसोबतच्या मिटिंगची संख्या वाढवण्याची गरज आहे.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तिहार तुरुंगात बंद आहेत. २१ मार्च रोजी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आणि १० मे रोजी त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता. २ जून रोजी त्यांनी पुन्हा तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. त्यानंतर २० जून रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला, मात्र दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली. यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर २६ जून रोजी त्यांना अटक केली.