शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"भाजपने डॉग स्कॉड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
3
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
4
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
6
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
7
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
8
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
9
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
10
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
11
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
12
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
13
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
14
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
15
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
16
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
17
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
18
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
19
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
20
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."

मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीच लागतील: दिल्ली उच्च न्यायालय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2021 6:27 AM

सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्यास सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क     

नवी दिल्ली : राजकीय नेत्यांनी दिलेली आश्वासने अमलात आणायची असतात, अशी स्पष्ट भूमिका दिल्लीउच्च न्यायालयाने घेतली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नागरिकांना दिलेले आश्वासन अमलात आणायचे आहे व त्याबद्दल आम आदमी पक्षाच्या सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश गुरुवारी न्यायालयाने दिले. 

कोविड-१९ महामारीत गरीब भाडेकरू जर भाडे भरण्यास असमर्थ असेल तर ते भाडे सरकार देईल, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले होते. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी, अशी याचिका रोजंदारीवर काम करणारे आणि कामगारांनी केली होती. त्यावर हा निवाडा न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह म्हणाल्या की, “व्यापक जनहित नजरेसमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार त्याचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतर ‘आप’ सरकारने त्याबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करावे.”

त्या आश्वासनाकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष का केले?

एकदा मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यावर ते आश्वासन अमलात आणायचे की नाही याबद्दल भूमिका घेणे हे दिल्ली सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. केजरीवाल यांनी दिलेले आश्वासन हे जबर फटका बसलेले घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी दिलासा देणारे मलम होते, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष का केले आणि ते अमलात आणले जाऊ शकत नाही, असा विचार का केला हे स्पष्ट होत नाही. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयdelhiदिल्लीArvind Kejriwalअरविंद केजरीवाल