शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

Oxygen Shortage: रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या: दिल्ली हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2021 7:42 PM

Oxygen Shortage: सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयात अनेकविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालयाचे ताशेरेऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देशदिल्ली सरकाने मांडली बाजू

नवी दिल्ली: देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयात अनेकविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या, असे निर्देश दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (delhi high court says reducing oxygen quota from hospital and provide to home isolation patients)

दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी रुग्णालयात असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन मिळवून देण्यासाठी घरी उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजनपासून वंचित ठेवण्यात जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर घरीच उपचार घेणाऱ्या कोरोना रुग्णांना येणाऱ्या समस्यांकडेही लक्ष देत असल्याचे दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले. 

राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज; मुंबई हायकोर्टाची सरकारला सूचना

हा कठीण काळ आहे

घरी राहून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा विचार करता रुग्णालयांचा ऑक्सिजन काही काळासाठी कमी करावा लागेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले की, हा कठीण काळ आहे. कोणा एकाला ऑक्सिजन हवा असेल तर दुसऱ्याला तो मिळणार नाही.  अशा परिस्थितीत आपण ऑक्सिजनसाठीचे दोन वेगवेगळे रिफिलर्स लावू शकतो. ज्यापैकी एक रुग्णालयांसाठी असेल, तर दुसरा घरी उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी असेल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

लगेचच भारत सोडा! अमेरिकेच्या नागरिकांना सूचना, नव्या गाइडलाइन्स जारी

दरम्यान, दिल्लीला ४९० मेट्रिक टन मिळाला आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी आम्ही वितरण केंद्रे स्थापन करण्याचाही विचार करत आहोत. अनेक खासगी रुग्णालयांनाही ऑक्सिजनची गरज आहे. अशातच रुग्णालयांसाठी दिलेला ऑक्सिजन तिकडे वळवण्यात येईल, असेही सरकारच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्याCorona vaccineकोरोनाची लसOxygen Cylinderऑक्सिजनdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकार