शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

निषेध करणं मूलभूत अधिकार, दहशतवादी कृत्य म्हणू शकत नाही; हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2021 7:56 PM

दिल्ली हायकोर्टाने निषेध व आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देदिल्ली हायकोर्टाचे निषेध करण्याच्या अधिकारावर भाष्यतर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील - हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या दंगली प्रकरणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायायाने जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्राला खडे बोल सुनावत, निषेध वा आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असून, याला दहशतवादी कृत्य म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगितले. (delhi high court says right to protest is not a terrorist act)

नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेएनयूच्या काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने याबाबत भाष्य केले.

श्रीरामांचे खरे भक्त असं करु शकतात, हे मान्यच नाही; ‘त्या’ घटनेवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया 

निषेध करणे हा दहशतवाद नाही

आंदोलने, निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद नाही. सरकार आपल्या विरोधात निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही? जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील., असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले असून, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. 

आता ‘असा’ समजणार खऱ्या आणि खोट्या सोन्यातील फरक; कशी पटवाल शुद्धतेची ओळख?

बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये

या तिघांची प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली. तसेच यापुढे या तिघांनी कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये. जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर असले पाहिजे, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे.  

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकारdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालयjnu - jawaharlal nehru universityजेएनयू