Arvind Kejriwal vs ED: दिल्लीच्या कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने केलेल्या आरोपांविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्याशिवाय आम आदमी पार्टीचे अनेक बडे नेते सामील असल्याचाही आरोप आहे. ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणातील अनियमिततेचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप केला होता. केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ५३ पानी उत्तर सादर केले आहे. केजरीवाल यांनी सादर केलेल्या या उत्तरात ईडीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील सर्व आरोपांवर प्रत्युत्तर देण्यात आली आहेत. तसेच, केवळ चार साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे ईडीने आपल्याला अटक केली असल्याचे केजरीवाल यांनी आपल्या उत्तरात ठळकपणे नमूद केले आहे.
चारही साक्षीदार भाजपशी संबंधित!
चार साक्षीदारांबद्दल आपल्या ५३ पानी उत्तरात केजरीवाल लिहितात की, हे चार साक्षीदार भाजपशी संबंधित आहेत. या साक्षीदारांची नावे घेत ते म्हणाले की, मागुंता श्रीनिवास रेड्डी हे भाजपा पुरस्कृत लोकसभा उमेदवार आहेत. दुसरा साक्षीदार सरथ रेड्डी याने तथाकथित मद्य घोटाळ्यात भाजपाला 60 कोटी रुपयांचा निधी दिला होती. तिसरा साक्षीदार सत्य विजय हे ज्येष्ठ नेते आहेत. तर चौथे साक्षीदार गोव्याचे CM प्रमोद सावंत यांच्या जवळचे आणि प्रचार व्यवस्थापक होते. केजरीवाल म्हणाले की, हवाला एजंटकडून ईडीला एक डायरी मिळाली आहे, ज्यामध्ये गुजराती भाषेत काहीतरी लिहिलेले आहे. यावरून असे दिसून येते की आधी भाजपाने स्वतःच्या पुरावे तयार केले आणि नंतर तेच सादर केले.
'ईडी'च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित
अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर इडीच्या प्रतिज्ञापत्रावर केजरीवालांनी उत्तर सादर करताना सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. यासोबतच त्यांनी 2023 मध्ये पंकज बन्सल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत, ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ईडीने प्रतिज्ञापत्रात केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, ईडीने सादर केलेले पुरावे या प्रकरणात केजरीवाल यांची कोणतीही भूमिका असल्याचे सिद्ध करत नाही. पंकज बन्सल प्रकरणाच्या निर्णयात न्यायालयाने ईडीला निष्पक्ष, पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणाच्या मापदंडांच्या आधारे काम करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या प्रकरणीही व्हावे.