Delhi Liquor Policy Case: कथित दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ईडीने आता आप आणि केजरीवाल, या दोघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. याचाच अर्थ, ईडीने आता अरविंद केजरीवालांसह त्यांच्या पक्षालाही राऊस अव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या पुरवणी चार्जशीटमध्ये आरोपी बनवले आहे.
पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतातED ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर, यांच्यातील चॅट सापडले आहेत. दरम्यान, आता आम आदमी पार्टीवर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. पक्षाचे संयोजक असल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्यादेखील अडचणीत वाढ होऊ शकते.
केजरीवाल 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर तपास एजन्सीने दावा केला की, केजरीवालांनी त्यांच्या फोन आणि इतर उपकरणांचे पासवर्ड देण्यास नकार दिला, त्यानंतर एजन्सीने हवाला ऑपरेटरच्या फोनमधून चॅट्स जप्त केले. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केजरीवालांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे. मात्र, या काळात ते सीएम ऑफिस आणि दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. तसेच, त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी गुरुवारी (16 मे) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ते अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाविरुद्ध चार्जशीट सादर करत आहेत. केजरीवालांनी 100 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत, ज्याचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता.