दिल्ली सेवा विधेयकही सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. सभागृहात गोंधळ आणि चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, मात्र त्याआधीच या विधेयकाबाबत राज्यसभेत मोठा वाद निर्माण झाला आहे.दिल्ली सेवा विधेयक त्यांच्या संमतीशिवाय सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या नावावर असल्याचा दावा पाच खासदारांनी केला आहे.
संसदेत परतले राहुल गांधी; अविश्वासावर रंगणार वाक् युद्ध
याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावर निशाणा साधला आणि सभागृहाच्या कामकाजात ही मोठी फसवणूक असल्याचे सांगितले. त्यांनी तातडीने उपसभापतींना या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे विनंती केली. आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. पाच खासदारांचा असा दावा आहे की त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्ली सेवा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी मांडला. भाजपचे तीन खासदार, बीजेडी आणि एआयएडीएमकेचे एक खासदार आहेत त्यांनी निषेध नोंदवला. उपसभापतींनी दिले तपासाचे आश्वासन
हा वाद चव्हाट्यावर येताच राज्यसभेच्या उपसभापतींनी यांची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. या पाच खासदारांमध्ये सस्मित पात्रा (बीजेडी), नरहरी अमीन (भाजप), सुधांशू त्रिवेदी (भाजप), नागालँडचे खासदार फांगनॉन कोन्याक (भाजप) आणि लोकसभेचे माजी उपसभापती थंबीदुराई यांचा समावेश आहे. थंबीदुराई हे AIADMK खासदार आहेत.
प्रस्तावाला सहमती न देता सही कशी?
हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात कोणत्या खासदारांच्या नावांचा समावेश आहे, याची घोषणा ज्यावेळी उपसभापती करत होते, त्यावेळी दोन सदस्यांनी त्यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यास विरोध केला. हे दोघे होते बीजेडी खासदार सस्मित पात्रा आणि भाजप खासदार डॉ. सुधांशू त्रिवेदी. आप खासदार राघव चढ्ढा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर त्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही, असे दोघांनी सांगितले.
सभागृहात खासदारांनी नोंदवला निषेध
हा आरोप समोर आल्यानंतर खासदारांनी संमतीशिवाय जागेवरच ठरावावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल निषेध नोंदवला. या प्रस्तावावर स्वाक्षरी कशी झाली, हा आता तपासाचा विषय आहे, असंही अमित शहा म्हणाले. त्यांनी असे सांगितल्यानंतर उपसभापतींनी याची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अमित शहा यांनी सभागृहाच्या कामकाजात हा घोटाळा असल्याचे म्हटले आणि चौकशीनंतर कारवाईची मागणी केली. ते म्हणाले की, आता हा दिल्ली सरकारमध्ये खोटारडेपणाचा विषय नाही, तर सभागृहाच्या कामकाजात खोटारडेपणाचा विषय आहे. आता दोन्ही सदस्यांची प्रतिक्रीया रेकॉर्डवर घेऊन हा प्रकार कसा घडला याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्याला विशेषाधिकाराची बाबही म्हटले. दरम्यान, सभागृहात गदारोळ झाला, त्यानंतर उपसभापतींनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करताना चार सदस्यांच्या तक्रारी यापूर्वीच आपल्याकडे आल्याचे सांगितले.