नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक गुरुवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. दरम्यान, सभापती ओम बिर्ला बोलत असताना आपचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांवर कागद फाडून फेकला. त्यामुळे सुशील कुमार रिंकू यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सुशील कुमार रिंकू हे आम आदमी पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार आहेत.
दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाषण केले. यावेळी अमित शाह यांनी विरोधकांच्या 'इंडिया' आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला. आतापर्यंत हे लोक चर्चेसाठी सांगत होते की, पंतप्रधान आल्यावर चर्चा होईल, पण आज काय झाले? आज पंतप्रधान आले नाहीत, मग त्यांनी चर्चेत का भाग घेतला? जोपर्यंत तुम्हाला चर्चा करायची आहे, तोपर्यंत आम्ही मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहोत, मी उत्तर देईन, असे अमित शाह म्हणाले.
दरम्यान, संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता लागू होणारा कायदा दिल्ली सेवा अध्यादेशाची जागा घेईल, ज्यात दिल्लीत वरिष्ठ नोकरशहांच्या पोस्टिंग आणि बदलीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयकानुसार, बदली आणि पोस्टिंग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य म्हणून असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर समितीच्या सल्ल्याने बदल्या आणि नियुक्त्या करतील. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही या अध्यादेशाच्या विरोधात आहेत.