"दिल्ली हिंसाचारामुळे देशाची प्रतिमा खराब, गृहमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 9, 2020 05:17 PM2020-03-09T17:17:30+5:302020-03-09T17:24:01+5:30
Delhi violence: 'दिल्ली हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी व्हावी'
नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यात दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचारामुळे देशाची प्रतिमा खराब झाली आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या कामकाजावर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आणि आम आदमी पार्टी (आप) व्होट बँकेचे राजकारण करत आहे, असा आरोप करत काँग्रेसने दिल्लीच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्याव्या, अशी मागणी केली आहे.
दिल्ली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते मुकुल वासनिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी दिल्ली हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी केली. याशिवाय, हिंसाचारातील प्रत्येक पीडित कुटुंबाला योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे. तसेच, हिंसाचारादरम्यान ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी काहीच केले नाही, त्यांच्यावर आणि भडकाऊ भाषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे मुकुल वासनिक यांनी म्हटले आहे.
Mukul Wasnik, Congress: We demand that an FIR be registered against Union Minister Anurag Thakur, BJP leaders Kapil Mishra & Parvesh Verma (for their speeches during Delhi polls). We also demand judicial inquiry in supervision of a sitting judge of High Court or Supreme Court. https://t.co/AcfuMB5M2Xpic.twitter.com/fwGxxsiZze
— ANI (@ANI) March 9, 2020
याचबरोबर, काँग्रेसची मागणी मागणी आहे की, दिल्लीच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले गृहमंत्री (अमित शहा) यांनी राजीनामा द्यावा. दिल्लीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीला रोखण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नाही, असे आम्हाला वाटते. दिल्ली निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी एक भाषण केले होते, त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, 'हा करंट शाहीन बागेत पोहोचला पाहिजे.' तसेच, दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी 600 हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांच्यावर कोणताही कारवाई झाली नाही, असेही मुकुल वासनिक यांनी सांगितले.
मुकुल वासनिक म्हणाले, "आमची मागणी आहे की वेळ न घालवता या नेत्यांवर सुद्धा एफआयआर दाखल झाला पाहिजे, आमचा एसआयटीवर विश्वास नाही. याची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. तसेच, ज्या पोलिसांनी योग्यरित्या काम केले नाही, अशा पोलिसांवरही कारवाई झाली पाहिजे."