शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

घसरलेला जीडीपी ते रद्द झालेला तिहेरी तलाक महत्वाच्या घटनांनी भरलेला आणि भारलेला आँगस्ट महिना

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 07, 2017 8:49 AM

साधारणतः देशाचे वार्षिक बजेट सादर केले जाते किंवा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो त्या महिन्यांमध्ये बाजारात तसेच इतर अनेक संस्थांमध्ये वेगाने हालचाली घडू लागतात.

मुंबई, दि. ७- साधारणतः देशाचे वार्षिक बजेट सादर केले जाते किंवा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो त्या महिन्यांमध्ये बाजारात तसेच इतर अनेक संस्थांमध्ये वेगाने हालचाली घडू लागतात. अशा महिन्यांमध्ये संस्थात्मक पातळीवर मोठ्या घडामोडी घडतात. मात्र यावर्षी आँगस्ट महिन्याने हा मान पटकावला आहे. सुप्रिम कोर्टाने दिलेला तिहेरी तोंडी तलाकचा निर्णय किंवा घसरलेल्या जीडीपीची जाहीर झालेली आकडेवारी अशा अनेक घोषणा एकाच महिन्यात घडल्या. 

आँगस्ट महिन्याच्या अखेरीस २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ५.७ टक्क्यांवर आल्याचे दिसून आले. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ७.९ टक्के होता. खाणकाम क्षेत्र सोडल्यास सर्वच क्षेत्रामंध्ये वाढीचा वेग मंदावल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतर ५०० आणि १००० च्या ९९% नोटी परत आल्या असे जाहीर केले. तसेच परत आलेल्या नोटांचे मूल्य १५.२८ लाख कोटी असल्याचे सांगितले आहे. या दोन्ही आकडेवारींवरुन केंद्र सरकारवर सध्या टीका सुरु आहे. 

आता यानंतर आँगस्ट महिना ख-या अर्थाने गाजला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांनी. यामध्ये पहिला निर्णय होता तो तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा. वर्षानुवर्षे चाललेली तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा दिला. तर दुसरा निर्णय होता राईट टू प्रायव्हसीचा. खासगीपणाचा हक्क हा व्यक्तीच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक असल्याते यानिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. कदाचित इतके महत्त्वाचे व समाजमनाला वळण लावणारे मोठे निर्णय न्यायालयाने एकाच महिन्यात पुर्वी फारसे दिले नसावेत. 

तर याच महिन्यात संसदेतही विशेष घडामोडी घडल्या. कोड आँन वेजेस २०१७ विधेयक संसदेत मांडले गेले व ते कामगारविषयक काम पाहणा-या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. तसेच बँकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेट अँक्ट २०१७ संसदेत मंजूर झाला. सरोगसी या नेहमी चर्चेत असणार्या मुद्द्यावरही स्थायी समितीने आपला अहवाल सादर केला. तसेच भारत- पाक संबंध, जेनेटिकली मोडिफाइड पिके, नँशनल इलेक्ट्रिसिटी पाँलिसी, वातावरणीय बदल व पिकांवरील संशोधन अशा अनेक विषयांवरचे समित्यांचे अहवाल सादर केले गेले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय