शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

नोटाबंदीत नव्हती ‘खोट’, सुप्रीम कोर्टाचा बहुमताने निर्वाळा; ५८ याचिका फेटाळल्या; केंद्राला दिलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 03, 2023 6:53 AM

हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर वा घटनात्मक त्रुटीमुळे बाधित नसल्याचा निर्णय देताना कोर्टाने म्हणाले की, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार यांच्यात ६ सहा महिने सल्लामसलत करण्यात आली होती.

 नवी दिल्ली : हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी ४:१ अशा बहुमताने त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. याच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणताही दोष नव्हता, असेही स्पष्ट करीत निर्णयाला विरोध करणाऱ्या ५८ याचिका कोर्टाने फेटाळल्या. हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर वा घटनात्मक त्रुटीमुळे बाधित नसल्याचा निर्णय देताना कोर्टाने म्हणाले की, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार यांच्यात ६ सहा महिने सल्लामसलत करण्यात आली होती.न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने कार्यकारिणीचे आर्थिक धोरण असल्याने हा निर्णय बदलता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत मोठा संयम असणे आवश्यक आहे आणि न्यायालय न्यायिक समीक्षण करू शकत नाही, अशी भूमिका मांडली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यन यांचा समावेश खंडपीठामध्ये होता. 

बहुमत असलेले न्यायमूर्ती काय म्हणाले?काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवादी फंडिंग आदी उद्दिष्टांशी याचा वाजवी संबंध होता आणि ती उद्दिष्टे साध्य झाली की नाही, याला काही अर्थ नाही. नोटाबंदीच्या नोटा कायदेशीर निविदांसह बदलण्यासाठी दिलेली ५२ दिवसांची सूट अवास्तव नव्हती आणि ती आता वाढवता येणार नाही.आरबीआय कायद्याच्या कलम २६ (२)अंतर्गत केंद्राकडे उपलब्ध असलेले अधिकार फक्त काही नोटांच्या मालिकेसाठी (सिरीज) मर्यादित ठेवता येणार नाहीत. आधीच्या दोन प्रसंगी नोटाबंदीचा निर्णय कायद्याद्वारे झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणता येत नाही. नोटा बदलण्याचा कालावधी अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्या कालावधीनंतर नोटा स्वीकारण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही.

असहमत असलेल्या न्यायमूर्ती नागरत्ना काय म्हणाल्या? केंद्राच्या आदेशानुसार चलनी नोटांच्या संपूर्ण मालिकेची नोटाबंदी ही एक गंभीर समस्या आहे.आरबीआयने याचा स्वतंत्रपणे विचार केला नाही. फक्त मागवलेल्या मताला मध्यवर्ती बँकेची शिफारस आहे, असे म्हणता येणार नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया २४ तासांत झाली.केंद्र सरकारचे अधिकार विस्तृत आहेत. परंतु, त्यांचा वापर अधिसूचनेद्वारे नव्हे, तर कायद्याद्वारे केला पाहिजे. संसदेला अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात बाजूला ठेवता येणार नाही. ५०० व १००० च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदा आहे.

नोटाबंदीनंतर चलनातील नोटा ८३%नी वाढल्या नोटाबंदीमुळे चलनातील नोटांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी नोटा ८३ टक्क्यांनी वाढल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, नोटाबंदी आधी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनात १७.७४ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा होत्या. ६ जानेवारी २०१७ रोजी ९ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा होत्या. २३ डिसेंबर २०२२ रोजी चलनातील नोटांचे मूल्य वाढून ३२.४२ लाख कोटी रुपये एवढे होते. 

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय