शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘जीव वाचवण्यासाठी आम्ही…’मृत गनबोटेंच्या पत्नीने शरद पवारांना सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव
2
मोठा खुलासा! लेफ्टनंट विनयने दोन दहशतवाद्यांना पकडलेले; नौदलाचा अधिकारी धारातीर्थी पडला
3
'ज्याने माझ्या भावाला मारलं, मला त्याचं शीर हवंय', लेफ्टनंट विनय नरवालांच्या बहिणीचा मुख्यमंत्र्यांसमोर आक्रोश
4
कलमा म्हणजे काय? जो दहशवाद्यांसमोर पढल्याने पहलगाममध्ये वाचले एका हिंदू प्राध्यापकाचे प्राण
5
घड्याळे, चष्मा, शूज, बॅग खरेदी करणे महाग होणार? 'या' वस्तूंवर लागणार १ टक्के अतिरिक्त कर
6
भरमैदानात हार्दिक पांड्यानं जयवर्धनेशी घातला वाद? दोघांमधील संभाषण कॅमेऱ्यात कैद, पाहा व्हिडीओ
7
आत्महत्येपूर्वी डॉ. वळसंगकरांनी केला मृत्यूपत्रात बदल; २० टक्के हिस्सा कुणाला दिला?
8
मोठी बातमी! पहलगाम हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये तिसरी चकमक; एक जवान शहीद  
9
ED: सहारा प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई, १५०० कोटींपेक्षा अधिकची नवी संपत्ती जप्त; प्रकरण काय?
10
पाकिस्तान रात्रभर दहशतीत! भारत कोणत्याही क्षणी घुसू शकतो; १८ लढाऊ विमाने एलओसीवर...
11
सचिन तेंडुलकर झाला ५२ वर्षांचा! मास्टर ब्लास्टरचे 'हे' ५ रेकॉर्ड तोडणे जवळपास अशक्य
12
Pahalgam Terror Attack : बांदीपोरामध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या ४ दहशतवाद्यांना अटक, पूंछ-अनंतनाग आणि उधमपूरमध्ये चकमक सुरू
13
४८ तासांत पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्याचे आदेश; सीमा हैदरचं आता काय होणार?
14
Success Story: 'आपली आजी', वय वर्ष ७४, यू-ट्युबद्वारे महिन्याला ६ लाखांची कमाई; मराठमोळ्या आजींचा कसा आहे प्रवास?
15
आधी सिंधू करार थांबवला, आता पाकिस्तानच्या वरिष्ठ राजदूताला बोलावले, आणखी एक मोठी कारवाई
16
पहलगाम व्हॅलीचे नाव 'हिंदू व्हॅली' करा! मराठी अभिनेत्याचा सरकारला सल्ला, म्हणाला- "श्रीनगरला भारताची उपराजधानी घोषित करा"
17
FIITJEE चे मालक डीके गोयल यांच्याविरोधात ईडीची कारवाई, १० ठिकाणांवर छापेमारी
18
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे २१,००० कोटी पणाला, काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी, देशाला होणार हे १० तोटे 
19
पहलगाम दहशतवादी हल्ला : मृत जगदाळेंच्या कुटुंबीयांनी शरद पवारांना सांगितली आपबिती; संसदेत मुद्दा उचलण्याची केली मागणी
20
Stock Market Today: ७ दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार सुस्तावला, Sensex मध्ये १४० अंकांची घसरण; Tata Consumer, Eternal, ONGC टॉप लूझर्स

नोटाबंदी काळा पैसा पांढरा करण्याचा मार्ग, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे मत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 1, 2024 06:33 IST

Demonetisation: नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा ५०० आणि १,००० रुपयांच्या चलनात असलेल्या नोटा ८६ टक्के होत्या. मात्र, नोटाबंदी झाल्यानंतर ९८ टक्के नोटा जमा झाल्या. त्यामुळे नोटाबंदी ही काळे पैसे पांढरे करण्याचा एक मार्ग होता, असे माझे मत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात मी मत मांडले होते. नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा ५०० आणि १,००० रुपयांच्या चलनात असलेल्या नोटा ८६ टक्के होत्या. मात्र, नोटाबंदी झाल्यानंतर ९८ टक्के नोटा जमा झाल्या. त्यामुळे नोटाबंदी ही काळे पैसे पांढरे करण्याचा एक मार्ग होता, असे माझे मत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी संविधानानुसार कर्तव्य न बजावणाऱ्या राज्यपालांवर टीकेचे आसूड ओढले.

नलसर विधि विद्यापीठात आयोजित संविधान परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात न्यायमूर्ती नागरत्ना बोलत होत्या. भारत सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व काळा पैसा बँकेत परत आला. सामान्य माणसाला होत असलेल्या त्रासामुळे माझे मन हेलावून गेले होते. त्यामुळे मी नोटाबंदीच्या विरोधात मत दिले, असे न्यायमूर्ती म्हणाल्या.

महाराष्ट्राचे उदाहरण...राज्यपालांच्या अतिरेकीपणाचे एक उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रकरणाबद्दल त्यांनी सांगितले. ‘एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची कृती न्यायालयांसमोर विचारार्थ आणणे ही राज्यघटनेनुसार निरोगी प्रवृत्ती नाही,’ असे त्यांनी म्हटले.

राज्यपालांना सांगावे लागणे खूप लाजिरवाणे- मला वाटते की, राज्यपालांच्या पदाला जरी ‘गव्हर्नर’ म्हटले जात असले, तरी ते एक गंभीर घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी संविधानानुसार त्यांची कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, जेणेकरून राज्यपालांविरुद्धच्या अशा प्रकारच्या खटल्यांना आळा बसेल. - राज्यपालांना एखादी गोष्ट करण्यास किंवा करू नये, असे सांगणे खूप लाजिरवाणे आहे, परंतु आता अशी वेळ आली आहे की, त्यांना आता संविधानानुसार कर्तव्य बजावण्यास सांगितले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणNote BanनोटाबंदीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारblack moneyब्लॅक मनी