शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

रोख्यांचा तपशील अखेर सादर; SCच्या आदेशानंतर SBIची कार्यवाही, १५ मार्चला आयोग प्रसिद्ध करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2024 5:47 AM

२०१९ साली निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आली. तेव्हापासून सुमारे ३० टप्प्यात एसबीआयने १६,५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहाराबाबतचा सविस्तर तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी निवडणूक आयोगाला सादर केला. हे तपशील निवडणूक आयोगाला आपल्या वेबसाइटवर येत्या १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रकाशित करावे लागतील.

२०१९ साली निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आली. तेव्हापासून सुमारे ३० टप्प्यात एसबीआयने १६,५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची योजना रद्दबातल केली होती. 

घटनात्मकदृष्ट्या ही योजना अवैध असून, देणगीदारांनी दिलेली रक्कम, कोणाला देणग्या मिळाल्या आदी सर्व तपशील सर्वांच्या माहितीसाठी उघड करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

रोख्यांचे अधिकार एसबीआयकडे 

- निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी एसबीआयने ३० जूनपर्यंतची मागितलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती. हा सर्व तपशील मंगळवारी एसबीआयने निवडणूक आयोगाला सादर करावा असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. 

- याआधी राजकीय पक्षांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देणग्या मिळत असत. पण ती पद्धत बंद करून निवडणूक रोख्यांची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली. 

- मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली. 

- त्यासाठी एसबीआयमध्ये राजकीय पक्षांची बँक खातीही उघडण्यात आली. निवडणूक रोखे जारी करण्याचा अधिकार फक्त एसबीआयलाच होता.

देणगीदारांना असुरक्षित वाटण्याची शक्यता

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविलेल्या पत्रात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्गरवाला यांनी म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या उद्योगांची, उद्योजकांची नावे उघड झाल्यास देणगीदारांना असुरक्षित वाटण्याची शक्यता आहे. 

कोणत्या उद्योग, उद्योजकांनी कोणकोणत्या राजकीय पक्षांनी किती देणग्या दिल्या याचे आकडे जाहीर झाल्यास कमी देणग्या मिळालेल्या पक्षांकडून देणगीदारांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. 

राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देताना देणगीदाराचे नाव गोपनीय राखण्यात येईल अशी या योजनेत तरतूद होती. पण, देणग्यांच्या तपशील जाहीर केल्यास या तरतुदीचा भंग होणार आहे, असे आदिश अग्गरवाला यांनी म्हटले आहे.

अभिमत मागविण्याची राष्ट्रपतींकडे मागणी

निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर त्या न्यायालयाकडून अभिमत मागवावे, अशी मागणी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्गरवाला यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या एका पत्रात केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अभिमत मिळाल्यानंतर त्या प्रकरणाची फेरसुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीचा निकाल अंमलात आणू नये, अशीही मागणी अग्गरवाला यांनी केली.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयState Bank of Indiaस्टेट बँक आॅफ इंडियाState Bank of Indiaस्टेट बँक आॅफ इंडियाState Bank of Indiaस्टेट बॅक ऑफ इंडियाSBIएसबीआयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग