निनाद देशमुखपुणे : जम्मु काश्मिरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यावर विकासाच्या दृष्टीने शासनाकडून अनेक पावले उचलली गेली. उद्योगांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात झोन तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी जमीनीची नोंदणीही करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासावर मोठा भर देण्यात आला आहे. नरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे, अशी माहिती काश्मिरमधील डोडा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सागर डोईफोडे यांनी 'लोकमत' शी बोलतांना दिली.
जम्मू काश्मिरचा राज्याचा दर्जा काढून दोन केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले. याची अंमलबजावणी ३१ आॅक्टोबर २०१९ पासून करण्यात आली. यानंतर येथील कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचे डोईफोडे म्हणाले. जुने आणि नवे कायदे बदलण्यात आले. जमिन अधिग्रहण आणि डोमेसाईल काढण्याबाबत नवे नियम झाले. जवळपास २५० नवे कायदे तयार करण्यात आले. काश्मिरबाबत विकासासंदर्भात बोलायचे झाल्यास ग्रामीण भागाच्या विकासाठी मोठे प्रयत्न झाले. या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबर कौशल्य विकासावरही भर देण्यात आला. पंचायत स्तरावर गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात केंद्राकडून आलेला निधी खर्च केला गेला. हा निधी थेट सरपंच आणि ग्रामसेवकांना मिळाल्याने विकास कामे होत आहेत. डोडामध्ये रोज ३ किमीच्या रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. नरेगाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती केली जात आहे. कोविडमुळे काही कामगार आपल्या गावी परतले आहेत. १२ हजारांच्या आसपास त्यांची संख्या आहे. मात्र, नरेगा योजनेद्वरे त्यांना कामे दिली जात आहेत.
डोडा हा भाग संवेदनशील आहेत. मात्र, गेल्या वर्षभरात येथे एकही वाईट घटना घडलेली नाही. दहशतवादाच्या घटनाही कमी झाल्या आहेत. नव्या कायद्याबद्दल लोकांमध्ये संमिश्र भावना असल्या तरी लोक याचा स्विकार हळू हळू करत आहेत.
उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी रोड शोकाश्मिरमध्ये उद्योग वाढावेत यासाठी औद्योगिक झोन तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी देशातल्या अनेक जिल्ह्यात रोडशो आयोजित करण्यात आले होते. या रोडशोला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मुंबईतील काही उद्योगांनी जवळपास २५० कोटी रूपयांची गुंतवणूकीची तयारी दर्शविली आहे. हळूहळू बदल होत आहेत. कोरोनानंतर यात आणखी वेगाने बदल होतील.- सागर डोईफोडे, जिल्हाधिकारी डोडा