नवी दिल्ली : जंगल नसलेल्या वनजमिनींचा खासगी- सार्वजनिक भागीदारीतून विकास करण्याची योजना सरकार लवकरच जाहीर करणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.आम्ही याआधीच योजना आखली असून माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिली जाईल, असे त्यांनी येथे सीआयआयच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सांगितले. जंगले न उरलेली जमीन उद्योगपतींना भाडेपट्टीवर दिली जाईल. त्यांना लाकूड आयात करावे लागत असेल तर व्यापारी दृष्टिकोनातून उत्पादन करता येईल. वृक्षलागवड बंधनकारकजमीन वापरणाऱ्या उद्योजकांना त्यापैकी १० टक्के जागेवर स्थानिक वृक्ष आणि वनस्पतींची लागवड करणे बंधनकारक राहील. या योजनेचा उद्योगांना लाभ होणार असून आयात लाकडांवर असलेली निर्भरता कमी होऊ शकेल. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना रोजगारही मिळेल. या जमिनीची मालकी सरकारकडेच राहील,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जंगल नसलेल्या वनजमिनींचा खासगी भागीदारीतून विकास
By admin | Published: September 16, 2015 2:11 AM