ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 12 - दिल्लीत डिझेलवर चालणाऱ्या 2 हजार सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांच्या नोंदीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं आज हटवली. मात्र अशा जड वाहनांच्या किमतीवर 1 टक्के ग्रीन टॅक्स लागणार आहे. या वाहनांमुळे वायू प्रदूषण होणार असल्यानं हा एक टक्क्याचा टॅक्स गाड्यांच्या उत्पादक आणि वितरकांना भरावा लागणार आहे.
दिल्लीत वायू प्रदूषणात वाढ होत असल्यानं गेल्या वर्षीच डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा वाहनांवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि न्यायाधीश आर. बानुमती यांच्या खंडपीठाने डिसेंबरमध्ये डिझेलवरील वाहनांच्या नोंदणीवर बंदीचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा वाहन उत्पादकांनी तीव्र निषेध केला होता.
तसेच जानेवारीमध्ये न्यायालयात यासंदर्भातील याचिकाही दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर वाहन उत्पादकांनी वाहनांच्या विक्री किंमतीवर एक टक्का पर्यावरण कर म्हणून लादण्यात येईल, असे सांगितले होते. तसेच हरितकर हा केंद्रीय पर्यावरण नियामक मंडळाने स्वतंत्र बँक खाते काढून त्यात जमा करावा, असेही आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान एक टक्का हरितकर हा ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.