बंडखोरांमुळे गेहलोत यांच्यासमोर अडचणी; नेतृत्व नाराज, अध्यक्षपद निवडणुकीवर प्रश्न

समर्थकांनी दाद न दिल्याने निरीक्षक तसेच परतले 

आदेश रावल
नवी दिल्ली : राजस्थानातीलकाँग्रेस आमदारांच्या बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या असून, रणकंदनामुळे त्यांनी हायकमांडची नाराजी ओढवून घेतली आहे. आता त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

गेहलोत हे सांगत आलेले आहेत की, माझा राजीनामा नेहमीसाठीच सोनिया गांधी यांच्याकडे ठेवून दिलेला आहे. मात्र, दिल्लीहून अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे निरीक्षक म्हणून जयपूरमध्ये आले तेव्हा गेहलोत समर्थक ८२ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस सहभागी होण्यास नकार दिला. या सर्व आमदारांनी अनिश्चित काळासाठी राजीनामा देण्याची धमकीही दिली. 

अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना एक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी जयपूरला पाठविले होते. यातउल्लेख होता की, राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय आम्ही सोनिया गांधी यांच्यावर सोपवित आहोत. मात्र, गेहलोत समर्थक आमदारांनी न ऐकल्याने राजस्थानात गेलेले निरीक्षक विना प्रस्ताव परत आले. 

या नाट्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष १०, जनपथकडे लागले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यावर काय निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे. पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनी सचिन पायलट यांच्याविरुद्ध बंडाची भूमिका घेतली आहे. अशोक गहलोत यांनाच मुख्यमंत्री म्हणून कायम ठेवावे, अशी या आमदारांची मागणी आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई? 
अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिल्लीत आल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली व माहिती दिली. माकन हे मंगळवारी लिखित अहवाल अध्यक्षांना देतील. नंतर गेहलोत यांचे निकटवर्तीय शांती धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास आणि महेश जोशी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. माकन म्हणाले की, समांतर बैठक घेणे हा शिस्तभंग आहे. काँग्रेसच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात कधीही सशर्त ठराव झालेला नाही, असेही ते म्हणाले.

शिष्टमंडळाच्या अटी

• राजस्थानच्या मुख्यमंत्री निवडीचा निर्णय काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतरच घेण्यात यावा. आता लगेच नको. 
• २०२० मधील राजकीय संकटाच्या वेळी सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या आमदारांपैकीच कुणीतरी राजस्थानचा  मुख्यमंत्री असावा, सचिन पायलट गटातील नको. 
• काँग्रेस पक्षाच्या निरीक्षकांनी राज्यातील एकेका आमदारांना भेटू नये. त्याऐेवजी त्यांच्यासोबत गटांमध्ये बैठका घ्याव्यात.